ट्रैक रोको आंदोलन के चलते पुलिस छावनी में तब्दील हुआ जुलाना

Edited By Isha, Updated: 12 Jun, 2019 12:28 PM

due to train stop movement turn into police camp

रेल ट्रैक को रोकने का आंदोलन बेशक कुछ समय के लिए स्थगित हो गया हो लेकिन पुलिस व जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जुलाना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।  प्रदेश में किसानों द्वारा रेल

जुलाना (पांचाल): रेल ट्रैक को रोकने का आंदोलन बेशक कुछ समय के लिए स्थगित हो गया हो लेकिन पुलिस व जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जुलाना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।  प्रदेश में किसानों द्वारा रेल ट्रैक रोकने के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया है और जुलाना में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती भी जुलाना व किलाजफरगढ़ रेलवे स्टेशन पर की गई है। वहीं किसानों का धरना लगातार 61वें दिन भी जारी रहा। इस कारण प्रशासन पर धरने पर बैठे किसानों की निगाहें दिल्ली में आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसान नेताओं की होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। दिल्ली में होने वाली बैठक का क्या नतीजा रहता है। 

बता दें कि क्षेत्र के गांव किलाजफरगढ़ में बैठे 8 गांवों के किसानों ने मुआवजा राशि को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ पहले ही आंदोलन का बिगुल बजा दिया था और 11 जून को प्रदेश के रेल ट्रैक को रोकने का फैसला लिया हुआ था लेकिन गत दिवस चड़ीगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने किसान नेता रमेश दलाल से संपर्क कर वार्ता का न्यौता दिया जिसके बाद किसानों का 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रमेश दलाल के नेतृत्व में किसान सोमवार को हरियाणा सचिवालय, चंडीगढ़ में पहुंचे थे। सरकार व किसानों के बीच 3 घंटे चली वार्ता में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पी.डब्ल्यू.डी. के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, जींद उपायुक्त आदित्य दहिया व एन.एच.ए.आई के अधिकारी भी मौजूद थे। 

इस वार्ता में इस बात पर सहमति बन गई है कि उपायुक्त अवार्ड में सुधार कर सकता है। लेकिन जींद के उपायुक्त  आदित्य दहिया ने अवार्ड में सुधार की बात पर सरकार से कानूनी राय मांगी थी। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसान नेताओं की 12 जून को बैठक होने के चलते 11 जून को रेल ट्रैक रोकने के आंदोलन को 12 जून तक स्थगित कर दिया था।

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