Edited By Manisha rana, Updated: 02 Oct, 2020 08:20 AM
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी जिलों में नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 2 माह में मनरेगा के...
चंडीगढ़ (बंसल) : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी जिलों में नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 2 माह में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की पीठ थपथपाई वहीं ढिलाई बरतने वालों से जवाब तलब किया। डिप्टी सी.एम., जिनके पास ग्रामीण विकास का प्रभार भी है, हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के माध्यम से मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जुड़े हुए थे। उपमुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में करीब 6 लाख मनरेगा के जॉब-कार्ड बने हुए हैं। इस बार 30 सितम्बर 2020 तक 4.80 लाख जॉब-कार्डधारकों को मनरेगा स्कीम के तहत रोजगार दिया गया जबकि गत वर्ष 31 मार्च 2020 तक मात्र 3.64 लाख लोगों को ही काम मिला था। पहली बार 4 लाख से ज्यादा लोगों को काम दिया गया है और वह भी मात्र 6 माह में।
मनरेगा के तहत इस वर्ष 1200 करोड़ रुपए के कार्य करवाने का लक्ष्य
डिप्टी सी.एम. को जानकारी दी गई कि मनरेगा के तहत इस वर्ष 1200 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने का लक्ष्य रखा है, अभी तक केवल 6 माह में 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि गत बार पूरे वर्ष में 387 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दुष्यंत चौटाला ने जिला के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वे अपने जिलों के बकाया कार्यों की स्वीकृति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर 10 दिन में मुख्यालय भेजें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों व पंचायतों के साथ तालमेल बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य मनरेगा के तहत करवाएं।
