Edited By Manisha rana, Updated: 13 Nov, 2020 08:18 AM
खट्टर सरकार ने सैक्रेटरी आर.टी.ए. का पदनाम डिस्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आफिसर (डी.टी.ओ.) करने के बाद अब उनके कार्यक्षेत्र के दायरे में भी बढ़ौतरी कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया...
चंडीगढ़ : खट्टर सरकार ने सैक्रेटरी आर.टी.ए. का पदनाम डिस्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आफिसर (डी.टी.ओ.) करने के बाद अब उनके कार्यक्षेत्र के दायरे में भी बढ़ौतरी कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। उसमें नया पदनाम डी.टी.ओ./सैक्रेटरी आर.टी.ए.कर दिया गया है। साथ ही डी.टी.ओ.व रोडवेज जी.एम. के पद पर तैनाती को लेकर डैपुटेशन का भी प्रारूप तैयार हो गया है।
खास बात यह है कि प्रदेश के किसी भी विभाग के प्रथम श्रेणी के अफसरों के अलावा अब भारत सरकार के अफसरों को भी डी.टी.ओ. पद पर तैनाती दी जा सकती है। नए ब्लूपिं्रट को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी मिल जाएगी।
डी.टी.ओ. पद पर इन आफिसरों की होगी तैनाती
सरकार के नए रूल में डी.टी.ओ./सैक्रेटरी आर.टी.ए. पदों पर एच.सी.एस. के अलावा डैपुटेशन पर एच.पी.एस. व किसी भी विभाग के प्रथम श्रेणी आफिसर को तैनात किया जा सकता है। पिछले दिनों सरकार ने प्रयोग के तौर पर कई एच.पी.एस. व अन्य विभागों के अफसरों को डी.टी.ओ. के पद पर नियुक्ति की थी। जिसको लेकर एच.सी.एस. एसोसिएशन काफी मुखर हो गई है लेकिन अब सरकार ने इसका रूल तैयार कर कैबिनेट बैठक के लिए भेज दिया है।
इन ऑफिसरों को बनाया जा सकता है रोडवेज जी.एम.
परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रारूप में रोडवेज महाप्रबंधक पद पर एच.सी.एस. के अलावा ऑन प्रोमोशन ट्रैफिक मैनेजर, वर्कर्स मैनेजर, स्टोर परचेज ऑफिसर, सॢवस इंजीनियर तथा डैपुटेशन के तौर पर कोई भी प्रथम श्रेणी आफिसर हरियाणा व भारत सरकार तथा एच.पी.एस. को तैनात किया जा सकता है। ये सभी आफिसर डैपुटेशन पर आएंगे जबकि विभाग के आफिसरों को प्रोमोशन के तहत रखा जाएगा। सरकार ने गत दिनों एक एच.पी.एस. आफिसर को अम्बाला रोडवेज के पद पर नियुक्ति दी है।
अब शहरों में पार्किंग का काम देेखेंगे डी.टी.ओ.
परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए नए रूल में डी.टी.ओ. का कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए शहरों के ट्रांसपोर्ट नगर और टैक्सी स्टैंड को भी उनके अधीन कर दिया है। इसके अलावा शहरों में पार्किंग की व्यवस्था भी डी.टी.ओ. के हवाले की जाएगी। अब तक डी.टी.ओ. का काम सिर्फ वाहनों की पासिंग तक ही निर्धारित था लेकिन सरकार ने अब निकायों के अधीन वाले कई कार्यों की जिम्मेदारी डी.टी.ओ. को सौंपने का मसौदा तैयार कर लिया है।
सरकार के नए प्रयोग से एच.सी.एस. अफसर खफा
डी.टी.ओ./आर.टी.ए. के पदों पर गैर एच.सी.एस. कॉडर के अफसरों की तैनाती से एच.सी.एस. एसोसिएशन खफा है। इस बाबत एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है लेकिन सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने नए प्रयोग के प्रारूप से एच.सी.एस. अफसरों को अवगत करवा दिया है। सरकार अब किसी भी तरह से पीछे हटने वाली नहीं है और वह आर.टी.ए. महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बेहतर कदम बता रही है।