महंगाई की मार को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तेज हुआ 'वार'

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा) : पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही बढ़ोतरी व घरेलू गैस सिलैंडरों की सब्सिडी बंद किए जाने पर जहां देश भर में आम लोगों में रोष पनपने लगा है तो वहीं कांग्रेस भी इन मुद्दों को लेकर काफी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जहां केंद्र सरकार की ओर से पैट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलैंडरों, सी.एन.जी. और पी.एन.जी की कीमत बढऩे और सब्सिडी बंद करने के मामले में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है तो वहीं उन्होंने यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल के आंकड़ों को प्रस्तुत कर भाजपा सरकार को घेरने का भी प्रयास किया है।

यही नहीं सुरजेवाला ने अनियंत्रित हो रही महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के अहंकार की आग से आज पूरे देश में आम वर्ग झुलसने लगा है और इस सरकार को आने वाले समय में अपने इस दोगले चेहरे और चरित्र के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही सुर्जेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीति के चलते देश का गरीब और गरीब हो गया है। कोरोना मार से देश अभी संभला नहीं कि मोदी की महंगाई नीति ने भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है।

लगातार बढ़ रही महंगाई बन रही आफत
कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने घरेलू गैस सिलैंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है और केंद्र सरकार से महंगाई से निजात दिलाने की मांग को लेकर विरोध जता रही है तो वहीं मोदी सरकार ने बजाए कोई राहत देने के उल्टा एक महीने से कम समय में ही सब्सिडी, गैर सब्सिडी और उज्जवला योजना वाले घरेलू गैस सिलैंडरों के दामों में 125 रुपए प्रति सिलैंडर की भारी बढ़ोतरी और रसोई गैस सब्सिडी बंद करने के बाद अब सी.एन.जी, पी.एन.जी गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी करके दोहरी मार मारी है और इससे मोदी सरकार का गरीब और मध्यम वर्गीय विरोधी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार के अहंकार का जीता-जागता उदाहरण है क्योंकि लोग कोरोना की मार से अभी पीडि़त हैं, अर्थ व्यवस्था नकारात्मक है, गरीब लोग ज्यादा गरीब हो गए लेकिन इसके बावजूद इस सरकार ने देश के गरीबों, मध्यमवर्गीय और गैर आयकरदाताओं और उज्जवला योजना लाभार्थियों को भी महंगाई से कोई राहत नहीं दी जिस कारण अब उन्हें एक रसोई गैस सिलैंडर के लिए देश में कम से कम 819 रुपए जरूर देने होंगे। यह बढ़ती महंगाई लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है।

आम आदमी का बिगड़ रहा बजट
पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पैट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बाद अब वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सी.एन.जी में 70 पैसे प्रति किलोग्राम के इजाफे से परिवहन भाड़े मंहगे हो जाएंगे, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली पी.एन.जी गैस की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी होने से घरों का बजट बिगड़ेगा। पैट्रोल, डीजल और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलैंडर का भाव पहले से रिकॉर्ड स्तर पर है। ईंधन में लगातार हो रही इन कमरतोड़ बढ़ोतरी से स्पष्ट है की मोदी सरकार को लोगों की लगातार घटती आय और बढ़ रही महंगाई से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से पीडि़त आम लोगों के लिए कोई फिक्र और सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 26 दिनों के भीतर इस जन विरोधी सरकार ने रसोई गैस के सिलैंडर में चार बढ़ोतरियों के माध्यम से 125 रुपए की वृद्धि की है। सब्सिडी, गैर सब्सिडी और उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए, 1 मार्च को 25 रुपए प्रति सिलंैडर की बढ़ोतरी की, उससे पहले 25 फरवरी को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 रुपए, 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए थे। इस प्रकार पिछले एक महीने के भीतर सभी श्रेणियों के लिए सिलैंडर की कीमत में 125 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है।

केंद्र सरकार पर ऐसे उठाए सवाल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप ने तथ्यों को प्रस्तुत कर जहां केंद्र सरकार की पोल खोलने का प्रयास किया तो वहीं उन्होंने तर्कों के आधार पर केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दाम सऊदी आराम्को के एल.पी.जी मूल्यों के आधार पर तय होते हैं, जो अब 587.21 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हैं, जिस पर आज के डॉलर-भारतीय रुपए की 73.04 विनिमय दर से 42,889.81 रुपए प्रति मीट्रिक टन, यानि 42.88 रुपए एल.पी.जी गैस प्रति किलो का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बनता है। एक घरेलू रसोई गैस सिलैंडर में 14.2 किलो गैस आती है, यदि उस गैस के आधार मूल्य की गणना की जाए, तो वह 609 रुपए 3 पैसे प्रति सिलैंडर बनता है। इस मूल्य पर मोदी सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी, बोटलिंग चार्जेज, एजैंसी कमीशन, ट्रांस्पोर्टेशन और मुनाफे को जोड़कर देश के गरीबों से 819 रुपए वसूले जा रहे हंै, जो मोदी सरकार की गरीब और मध्यम विरोधी सोच को बेनकाब करता है।

यू.पी.ए. सरकार में ये थे दाम
रणदीप सुरजेवाला ने जहां केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो वहीं अपनी सरकार के कार्यकाल के आंकड़े देकर मोदी सरकार को बेनकाब करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यू.पी.ए की सरकार में एल.पी.जी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2012-2013 और 2013-2014 में 885.2 और 880.5 यू.एस डॉलर था, लेकिन यू.पी.ए की सरकार महंगे भाव से एल.पी.जी को खरीदकर आम जनता को भारी सब्सिडी देकर केवल 399- 414 रुपए प्रति सिलैंडर के भाव में देती थी। उन्होंने कहा कि यू.पी.ए की सरकार अब से 50 प्रतिशत से ज्यादा महंगे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर एल.पी.जी खरीदकर देश के ग्राहकों को वर्तमान के दामों से आधे दामों पर सब्सिडी पर देती थी। इसी प्रकार पैट्रोल और डीजल पर भी जनता पर कम टैक्स लगाने के बावजूद कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर अंडर रिकवरी, यानि मूल्यों से बहुत कम वसूला जाता था।

उन्होंने कहा कि पैट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के अधिकृत आंकड़े बताते हैं कि यू.पी.ए सरकार ने 2011-12 में देश की जनता को पैट्रोल-डीजल और रसोई गैस पर 1,42,000 करोड़ रुपए की राहत दी, जो 2012-13 में 1,64,387 करोड़ रुपए और 2013-14 में 1,47,025 करोड़ रुपए हो गया था, जिसे यह सरकार 2016-17 में 27,301 करोड़, 2017-18 में 28,384 करोड़, 2018-19 में 43,718 करोड़ और 2019-20 में 26,482 करोड़ पर ले आई, किंतु इस वर्ष तो मोदी सरकार ने सभी सब्सिडियों के नाम पर केवल 11,729 करोड़ रुपए की राहत दी है। उन्होंने कहा कि यदि यू.पी.ए और भाजपा सरकारों द्वारा पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की अंडर रिकवरी और एक्साइज ड्यूटी वसूली को जोड़ लिया जाए, तो साफ जाहिर होता है कि यू.पी.ए सरकार जहां एक तरफ कम टैक्स वसूलती थी और पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस में जनता को ज्यादा राहत देती थी तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की सरकार ज्यादा टैक्स वसूलती है, लेकिन पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस में कोई राहत न देकर सीधी मुनाफाखोरी करती है। आज के समय में जो सब्सिडी वाला सिलैंडर 819 रुपए का बिक रहा है, वो कांग्रेस के समय 400 रुपए के करीब था।

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