आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान, महिला व अलपसंख्यक मोर्चा अपने वर्ग से संबंधित सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और अपने वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनकर अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए सभी सुझावों पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मोर्चे अपने स्तर बड़े-बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का वर्णन करते हुए बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने के विजन की ओर बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके माध्यम से सभी संबंधित विभाग एक साथ मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे।

 उन्होंने कहा कि केवल कीमतें बढ़ाना आय को दुगुना करने का साधन नहीं है, बल्कि लागत को कम करना भी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हर जोखिम को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावान्तर भरपाई योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों और महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना चला रही है। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्राओं और बीपीएल महिलाओं को सरकार जल्द सैनिटरी नैपकीन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने तीनों मोर्चों से पहले आयोजित हुए कार्यक्रमों और आगामी तीन महीनों में किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी ली।

किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजय सिंह भाटी ने बताया  कि किसान मोर्चा की आरे से पौधारोपण अभियान के तहत मेड़ पर पेड़ अभियान चलाएंगे। बड़ें गांवों में जाकर किसानों को उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष निर्मल बैरागी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे उज्जवला चाय अभियान चलाएंगे जिसके अंतर्गत उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे।

बैठक में किसान मोर्चा ने सुझाव देते हुए कहा कि टयूबवेल कनेक्शन दिये जाएं और जमीनों के तबादले की एक नीति बनाई जाए। महिला मोर्चा ने सुझाव दिया कि महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच 3 महीने में एक बार अवश्य करवाई जाए। महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे छोटे- छोटे समूह में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारियों को महिलाओं तक पहुंचाएंगे।