सरकार का रिपोर्ट कार्ड ले प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम खट्टर, नई विकास नीतियों को लेकर हुई चर्चा

Edited By Shivam, Updated: 10 Jul, 2020 11:58 PM

cm khattar meets prime minister modi take government report card

कोरोना संक्रमण के दौरान करीब 3 माह तक चंडीगढ़ में बैठकर शासन और प्रशासन चलाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आकर फील्ड में दस्तक देने लग गए हैं। कारण साफ है कि बरौदा उपचुनाव सिर पर है तो वहीं भाजपा केनए...

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा): कोरोना संक्रमण के दौरान करीब 3 माह तक चंडीगढ़ में बैठकर शासन और प्रशासन चलाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आकर फील्ड में दस्तक देने लग गए हैं। कारण साफ है कि बरौदा उपचुनाव सिर पर है तो वहीं भाजपा केनए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति भी की जानी है और कोरोना काल के चलते मंद हुई सरकारी योजनाओं को भी रफ्तार देना है। इसके तहत वे गुरुवार को अपने दो दिवसीय के प्रवास के दौरान नई दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से करीब आधा घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान सीएम खट्टर ने न केवल अपने इस करीब सात माह के शासन काल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया वहीं कई बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। 

सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर काफी 'गदगद’ नजर आए और माना जा रहा है कि उन्हें कई अहम मामलों को लेकर हाईकमान से 'ग्रीन सिग्नल’ भी मिल गए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार बरौदा उपचुनाव और भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति व कई बड़ी परियोजनों के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की आहट के बाद से करीब 3 माह तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान से ही शासन-प्रशासन संभाले हुए थे। डिजीटल प्रणाली के तहत आमजन से जुडऩे के साथ साथ अपने सचिवालय से जुड़े अधिकारियों से भी निरंतर मीटिंग कर हर अपडेट पर फीडबैक लेते रहे और गाइडलाइन जारी करते नजर आए। जून के पहले सप्ताह में वे चंडीगढ़ से बाहर निकले और कुरुक्षेत्र में किसानों के बीच पहुंच कर उनसे बातचीत भी की। 

यहां यह भी उल्लेखनीय कि 9 मई को प्रदेश सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की थी जिसके तहत धान की खेती करने वाले किसानों को दूसरी वैकल्पिक फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित करना व गिरते भूजल की स्थिति को नियंत्रण करना मुख्य उद्देश्य था और इसी योजना के संदर्भ में कोरोना संक्रमण काल के बीच पहली बार फील्ड में उतर कर उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनसे योजना के बारे में चर्चा की। 

अब लंबे अंतराल के बाद पूरी तरह से एक्शन में आते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली पहुंच कर प्रधानमंत्री से मेल मुलाकात करके यह साफ कर दिया है कि अब सरकार उन तमाम योजनाओं को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएगी जो इस संकट की घड़ी में मंद पड़ गई थी।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 30 मिनट तक उनसे चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इस चर्चा के दौरान सी.एम. खट्टर ने प्रधानमंत्री को कोरोना संक्रमण की स्थिति व इसके लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत करवाया और साथ ही अपने करीब सात माह के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। सूत्रों के अनुसार सी.एम. खट्टर ने भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में भी बातचीत की और उन्हें अब तक के घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए बरौदा उपचुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीति के बारे में भी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार सी.एम. खट्टर ने प्रधानमंत्री से कई बड़े मामलों को लेकर ग्रीन सिग्नल भी हासिल किया है जो कोरोना संक्रमण के कारण फाइलों में अटक गए थे। इनमें हरियाणा के विकास से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं। यही नहीं प्रदेश की विकासकारी योजनाओं में तेजी लाने के इरादे से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले माह अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री पीयुष गोयल व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। 

जल शक्ति मंत्री ने दी प्रदेश को आॢथक सहायता
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी मुलाकात की और उन्हें हरियाणा में शुरू की गई 'मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के संदर्भ में जानकारी देने के साथ साथ उनसे 500 करोड़ रुपए की आॢथक सहायता भी मांगी। खट्टर ने केंद्रीय मंत्री को यह जानकारी भी दी कि गिरते भूजल की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रदेश सरकार ने धान की बजाए वैकल्पिक फसलों की बिजाई हेतू मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की है जिस पर केंद्रीय मंत्री ने योजना के लिए प्रदेश सरकार को 500 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी बताया कि प्रदेश सरकारअटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 हजार रिचार्ज वैल स्थापित करेगी। 

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