बिजली निगम पर CM खट्टर की प्रेंस कॉन्फेंस, जल्द हटेंगी घर के उपर से गुजरने वाली हाईटेंशन तारें

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): प्रदेश सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज बिजली निगम पर मीडिया से रू-ब-रू हुए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में हमारी सरकार ने बिजली निगम की कई खामियों को दूर करके अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। इससे पहले ये विभाग काफी नुक्सान की मार झेल रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में FSA 1.72 रुपए तक था, जिसे हमने 37 पैसे तक लेकर आए हैं। भाजपा सरकार ने बिजली दरों में पैसों कटौती की जिससे 42 लाख उपभोक्तओं को फायदा पहुंचा है। वहीं प्रदेश में घरों के उपर से निकलने वाली हाईटेंशन तारों से परेशाना लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि इन हाईटेंशन तारों को  हटाने के लिए 104 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। जल्द ही 2463 स्थानों पर बदली जाएंगी लाइने। 

खट्टर ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 6.80 प्रतिशत कम किया गया, जिसका करीबन 6,30,455 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। वर्ष 2014 की तुलना में लघु और बड़े उद्योगों के बिजली बिलों में 5 प्रतिशत कमी आई है। इसका 1,04,124 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। 20 किलोवाट तक के जो उद्योग सी व डी ब्लाक में स्थित हैं, उन्हें 1 नवंबर, 2018 से 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। इसका 13,404 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।

सरकार द्वारा बनाई गई बिजली बिल निपटान योजना को एक अक्तूबर 2018 से प्रारंभ किया गया है। जोकि 31 दिसंबर तक है। जो 20 किलोवाट तक लोड के घरेलू उपभोक्ता व 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान सरकार द्वारा बकाया बिजली बिल निपटान योजना शुरु की गई है। जिसमें जून 2005 से पहले का पूरा बकाया माफ कर दिया गया है। 

जून 2005 से 30 जून 2018 तक के बकाया बिलों के निपटारे के लिए बिजली खपत की गणना ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह, ग्रामीण गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह व शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से की जा रही है।

अब तक पूरे हरियाणा में 812157 उपभोक्ताओं ने इस योजना में शामिल होकर अपने बकाया बिलों का निपटान किया है। अब तक 252.74 करोड़ रुपए जमा करवाकर 1952.70 करोड़ रुपए के बकाया बिलों का निपटान किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को 1699.96 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। अब तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 380917 उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर लाभ ले चुके हैं।अब तक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 431240 उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर लाभ ले चुके हैं। वहीं प्रतिदिन इस योजना में 30 से 35 हजार उपभोक्ता इस योजना में शामिल हो रहे हैं। 

वहीं हमारी सरकार के कार्यकाल में 10 लाख 87 हजार 835 नए कनैक्शन दिए जा चुके हैं। जिनमें बिजली बिल निपटान योजना 4 लाख 48 हजार 588 कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को दिया जा चुका है। वहीं अबतक 6000 ढाणियों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गांव के एक किलोमीटर के दायरे की 1400 ढाणियों में तीन महीने में कनेक्शन दिए जाएंगे। शेष ढाणियों में सोलर कनेक्शन देंगे। जिनके टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे और उसमें 15 हजार रूपए ती सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी।

वहीं आई.पी.डी.एस. योजना के तहत 47 शहरों की बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 390.59 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत नए 33 के.वी. सब-स्टेशन, 11 केवी नए फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत 2451 गांवों में बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 316 करोड़ रुपए की परियोजनाएं परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस योजना से लगभग 65 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।