Edited By Deepak Paul, Updated: 12 Jun, 2018 03:38 PM
हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के खिलाफ एक और विवादित फैसला सुनाया है, जिससे हजारों खिलाड़ी प्रभावित होने वाले हैं। सरकार ने स्पोर्टस पॅालिसी 2015 की खेल नीति का हवाला देते हुए एक नया फरमान जारी किया है। सरकार का कहना है कि अब जूनियर व सब जूनीयर...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने खिलाडिय़ों को मिलने वाली इनामी राशि को लेकर एक नया फरमान जारी किया है, सरकार ने किसी भी खिलाड़ी को नकद राशि देने पर रोक लगा दी है। जिसके तहत प्रदेश के खिलाड़ी प्रभावित होंगे। सरकार ने स्पोर्टस पॅालिसी 2015 का हवाला देते हुए ये फरमान जारी किया है। सरकार का कहना है कि अब जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ी को नकद इनाम नहीं दिया जाएगा।
बता दें कि खिलाडिय़ों को प्रति लिए गए इस फैसले पर पहले भी सरकार की दो बार किरकिरी हो चुकी है। हालांकि स्पोर्टस पॅालिसी 2015 के तहत खिलाडिय़ों को नकद ईनाम देकर सम्मानित करना उनका खेलों में हौंसला बढ़ाना एक कारगर तरीका है, लेकिन सरकार नीति के उलट जाकर खिलाडिय़ों को हौंसला बढ़ाने की बजाए कम कर रही है।
क्या कहती है 2015 की हरियाणा खेल नीति
कैश अवार्ड के जरिए मेडल विजेता खिलाडिय़ों को सम्मानित करना खेलों में उत्कृष्ट को बढ़ावा देने का सबसे कारगर तरीका है, ऐसा ईनाम उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ावा देता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।
