पूर्व सीएम हुड्डा के प्रधान सचिव रह चुके एमएल तायल के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Punjab Kesari, Updated: 06 Sep, 2017 07:32 AM

case against ml tayal former principal secretary to former cm hooda

सी.बी.आई. की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव व हरियाणा के रिटायर्ड आई.ए.एस. मुरारी लाल तायल और उसके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरनी):सी.बी.आई. की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव व हरियाणा के रिटायर्ड आई.ए.एस. मुरारी लाल तायल और उसके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आई.ए.एस. मुरारी लाल तयाल ने अपने पद का दुरूपयोग कर 9 करोड़ 83 लाख 87 हजार 285 की संपत्ति जोड़ी है। सी.बी.आई. ने मामले में आई.ए.एस. मुरारी लाल तायल की पत्नी सविता तायल, बेटा कार्तिक तायल, बेटी मलविका तायल और मैसर्स कापास फार्मा लिमिटेड और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। चंडीगढ़ सी.बी.आई. तयाल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के पर धारा 13 (2) के तहत, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) (आई.पी.सी.) की धारा 109 के मामला दर्ज किया है। 

गुड़गांव स्थित मानेसर जमीन घोटाले में 12 अगस्त 2015 को एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद सी.बी.आई. ने हरियाणा के कई अधिकारियों के घरों पर सर्च अभियान चलाया था। सी.बी.आई. ने मामले से जुड़े हरियाणा के आई.ए.एस. मुरारी लाल तायल के घर से कई करोड़ रुपए की प्रापर्टी के कागजात जब्त किए थे। सी.बी.आई. ने जब प्रापर्टी का रिकार्ड खंगाला तो पता चला कि आई.ए.एस. मुरारी लाल ने तायल ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसंबर 2014 तक करोड़ों रुपये की संपत्ति आय से अधिक जोड़ी है। तायल 1976 में आईएएस बने थे। उन्हें हरियाणा कैडर आवंटित किया गया था। वह 6 मार्च, 2005 से 31 अक्तूबर 2009 तक पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के प्रधान सचिव रहे।

वे हुड्डा के बहुत करीबी थे और जिला गुड़गांव में मानेसर में जमीन की रिहाई सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (एच.एस.आई. आई.डी.सी.) एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से अधिग्रहण कर रहा था। तायल को रिटायर्ड होने के बाद 2009 में पांच साल के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया था।

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