अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकता है 8वीं की परीक्षा में बोर्ड

Edited By Isha, Updated: 22 Dec, 2019 11:34 AM

board may apply in the 8th examination from next academic session

अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी तो प्रदेश में 8वीं की परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जा सकती हैं। प्रदेश सरकार यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए उठा रही है।

भिवानी : अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी तो प्रदेश में 8वीं की परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जा सकती हैं। प्रदेश सरकार यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए उठा रही है। अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी तो अगले शैक्षणिक सत्र से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। 

यहां बता दें कि पूर्व में प्रदेश में 8वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ही ली जाती थीं। मगर जब से देश में शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ है तब से 8वीं की परीक्षाएं स्कूल स्तर पर ही ली जा रही हैं। इस नियम के तहत किसी छात्र को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस नियम के लागू होने से 8वीं तक के छात्रों में एक तो फेल होने का डर खत्म हो गया तो दूसरी ओर उन्हें बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का भी सामना नहीं करना पड़ रहा।

सालों से उठ रही मांग 
इसलिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 8वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए जाने की मांग उठती आ रही है। मगर यह मामला शिक्षा के अधिकार नियम के तहत आने के चलते केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अब इस दिशा में पहल करते हुए 8वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए जाने पर विचार कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार को पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी कि वह किस आधार पर शिक्षा के अधिकार नियम को तोड़कर प्रदेश सरकार को इसकी मंजूरी देती है। 

इसी सत्र से यह काम होना मुश्किल : जगबीर सिंह
इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डाक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सरकार प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस बात पर विचार कर रही है कि 8वीं की परीक्षा भी बोर्ड द्वारा ही ली जाए। मगर इसके लिए इसी सत्र से यह काम होना मुश्किल है।  उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने चाहा तो भी यह काम अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है। इसके लिए बोर्ड प्रशासन पूरी तरह तैयार है।  

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