भाजपा को कांग्रेस पार्टी की आलोचना के सिवाए कुछ नहीं सूझता: तंवर

Edited By Shivam, Updated: 09 Apr, 2018 10:31 PM

bjp does not understand anything except criticizing congress party

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा  कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान भाजपा की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति के चलते देश व प्रदेश में हिंसक घटनाओं के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे की भावना को जो आघात पहुंचा है। इसकी भरपाई के...

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा  कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान भाजपा की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति के चलते देश व प्रदेश में हिंसक घटनाओं के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे की भावना को जो आघात पहुंचा है। इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हरियाणा के समस्त जिला मुख्यालयों पर सामूहिक उपवास का आयोजन किया।

तंवर ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार के मंत्री जानबूझ कर दलित विरोधी नीतियों को प्रोत्साहन देते हैं और इसका दोष कांग्रेस की सरकारों पर लगाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्रियों अथवा नेताओं से जब उनकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है तो उनको कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने सिवाए और कुछ नहीं सूझता। जबकि हकीकत यह है कि देश में कांग्रेस सरकार ने ही सर्वोंमुखी विकास के लिए गहरी नींव डाली है।

उन्होंंने कहा कि दलितों की सुरक्षा के लिए भी एस.सी. व एस.टी. अत्याचार अधिनियम राजीव गांधी ने ही लागू करवाया था। उन्होंने कहा कि भारत बंद का विशेष कारण यह भी रहा कि जब एस.सी. व एस.टी. अत्याचार अधिनियम की व्यवस्थाओं को कमजोर करने का मामला जब उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था तो भाजपा सरकार ने उसका ठीक ढंग से विरोध नहीं किया और यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाजपा सरकार का इस केस के साथ कुछ लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में सबसे अधिक आंदोलन हुए हैं। जिनमें इस सरकार के निक्कमेपन के कारण सैंकड़ो लोगों की जानें गई हैं और अरबों रूपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अकेले 2 अप्रैल के आंदोलन के दौरान 8000 से अधिक निर्दोष लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने विभिन्न आंदोलनों के दौरान पीड़ित, घायल व शहीद हुए नागरिकों के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त की है और राज्य सरकार से मांग की है कि इन लोगों की आर्थिक सहायता की जाऐ और आंदोलनकारियों पर जो झूठे मुकदमें दर्ज किए गए हैं वो तुरंत वापस लिए जाएं।

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