अब ऑनलाइन पोर्टल खुलने तक चेक से जमा किए जाएंगे बिल

Edited By Deepak Paul, Updated: 22 Jul, 2018 02:18 PM

bills will now be deposited by check till the online portal opens

बिजली विभाग की लापरवाही से अब उद्यमियों को जुर्माना नहीं भरना होगा। पंजाब केसरी में खबर छपने के बाद बिजली विभाग ने चेक के माध्यम से भी बिल स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए अधीक्षण अभियंता की ओर से सभी कर्मचारियों को खास निर्देश दिए गए हैं।...

फरीदाबाद(दीपक) बिजली विभाग की लापरवाही से अब उद्यमियों को जुर्माना नहीं भरना होगा। पंजाब केसरी में खबर छपने के बाद बिजली विभाग ने चेक के माध्यम से भी बिल स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए अधीक्षण अभियंता की ओर से सभी कर्मचारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को बिल भरने की अंतिम तिथि से पहले ही पोर्टल हो गया था बंद शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद बिजली विभाग ने सुध करके उद्यमियों के बिल चेक से लेने शुरू कर दिए।  

बिल भरने की अंतिम तारीख से पहले ही पोर्टल हो गया था बंद : लघु उद्योग भारती के अनुसार हर सबडिवीजन में बिल भरने की अंतिम तारीख अलग-अलग होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सर्वर पर अधिक लोड न पड़े। एनआईटी सबडिवीजन की अंतिम तारीख 19 जुलाई रखी गई थी, लेकिन अंतिम तारीख से तीन दिन पहले ही पोर्टल बंद हो गया। उद्यमी राहुल प्रकाश के अनुसार वह 17 जुलाई से ऑनलाइन बिल जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हर बार सर्वर ठप्प होने के कारण पेमेंट मंजूर नहीं होती। इस बात की शिकायत उन्होंने विभाग में की थी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 

चेक लेकर गए उद्यमी मायूस होकर वापस लौटे: ऑनलाइन बिल जमा नहीं होने पर जब उद्यमियों ने बिजली विभाग में संपर्क किया तो वहां से जवाब मिला कि चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से बिल को जमा कराया जा सकता है। उद्यमी जब चेक लेकर बिल जमा कराने गए तो विभाग के कर्मचारियों ने लेने से इंकार कर दिया। इससे मायूस होकर उद्यमी वापस लौट गए। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि जिन इंडस्ट्री का ऑनलाइन बिल जमा नहीं हो सका है उनका ड्राफ्ट या चेक लिया जा रहा है। उद्यमियों का कहना था कि बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ेगा। शनिवार से जमा होने लगे चेक से बिल: बिजली विभाग के अनुसार शनिवार से सभी उद्यमियों के चेक से बिल जमा होने लगे।

 कई उद्यमियों के ड्राफ्ट के माध्यम से भी अपने बिलों को अदा किया। उद्यमियों का कहना था कि विभाग को 19 जुलाई से पहले ही यह सुविधा कर देनी चाहिए थी। हालांकि 21 जुलाई को भी बिल भरने वाले उद्यमियों से भी किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं लिया गया। वहीं उद्यमियों का कहना था कि वह जल्द ही अपनी अन्य समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के साथ बैठक करेंगे। 
 

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