व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने GST को लेकर भाजपा को घेरा

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की बैठक लेने के उपरांत कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने 4 साल की उपलब्धियों का गुणगान मीडिया के माध्यम से जोर-शोर से किया जा रहा है। मगर सरकार ने यह नहीं बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा से व्यापार व उद्योग पूरी तरह पिछड़ता जा रहा है। यहां तक कि हरियाणा से अनेकों उद्योगपति पलायन कर चुके हैं। जिसका मुख्य कारण देश में जीएसटी के तहत टैक्सों में भारी भरकम बढ़ोतरी करना, देश में नोट बंदी करके व्यापारी व गरीब आदमी के रोजगार को धक्का पहुंचाना है।

प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने 6 अहम बातों रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर सरकार ने काम किया है। जबकि इस सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगाकर गरीब के तन के कपड़े उतारने का काम किया है और इस सरकार ने चिन्नी  व थैली बंद आटा पर टैक्स लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला व चाय की मिठास छीनी है। यहां तक की सरकारी स्कूलों में बच्चों को ना अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो रही है और सरकारी स्कूलों की हालात भी पूरी तरह से खस्ता है। जिसके कारण प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि 4 साल में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को किसी प्रकार कि रियायत देने की बजाय उन पर इंस्पेक्टरी राज थोप कर व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है।

यहां तक की अफसरशाही का तो इतना बुरा हाल है कि सेल्स टैक्स, मार्केट कमेटी, प्रदूषण व बिजली विभाग के अधिकारियों के अलावा अब पुलिस विभाग द्वारा भी कॉटन व्यापारियों को नोटिस देकर उनके 1.4.2016 से लेकर 31.3.2018 तक के सेल, प्रोडक्शन रिकॉर्ड, बिजली बिल, बैंक खाते के विवरण, ट्रांसपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड लेकर 28 अक्टूबर 2018 तक पुलिस कार्यालय सिरसा में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जो व्यापारी को नाजायज तंग करने वाली बात है। यहां तक की छोटे या बड़े हर व्यापारी व उद्योगपतियों पर हरियाणा सरकार ने नया व्यवसाय कर (जजिया कर) लगा कर एक और इंस्पेक्टरी राज थोप दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार 4 साल में अपनी घोषणा को पूरा करने की बात कर रही है।

जबकि 31 जुलाई 2016 तक कॅपास पर मार्केट फीस 80 पैसे हुआ करती मनोहर लाल सरकार ने कॅपास पर मार्केट फीस 1 अगस्त 2016 से 80 पैसे बढ़ाकर 2 रूपये कर दी। फिर उसी कॅपास पर मार्केट फीस हरियाणा सरकार ने घटाकर 80 पैसे करने की घोषणा किए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। मगर आज तक कॅपास पर मार्केट फीस 80 पैसे सरकार ने नहीं की है। जो घोषणा मुख्यमंत्री खुद करें उस पर ही अमल ना किया जाए तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने 4 सालों में व्यापारियों का व्यापार छीनने के सिवाय कुछ नहीं किया है।  

सरकार ने जो अभी लगाया है उसे वापस लिया जाए व जीएसटी में टैक्स की दरें कम करके टैक्स फ्री के अलावा दरें 5 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत की जाए। पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम कर के उस पर अधिकतम केंद्र व प्रदेश टैक्स दोनों मिला कर 28 प्रतिशत करके उसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। व्यापारी जो भी टैक्स भरता है उसका 5 प्रतिशत कमीशन व्यापारी को सरकार दे और 60 साल से ऊपर के व्यापारियों को कम से कम 5 हजार रूपये पेंशन देनी चाहिए। जो व्यापारी करोड़ों अरबों रुपए टेक्स देकर सरकार का खजाना भरने का काम कर रहा है।