बी.पी.एल. परिवारों को प्लाट के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार

चंडीगढ़(बंसल): चुनावी रणनीति के चलते भाजपा की नजरें बी.पी.एल. वोट बैंक पर टिकी हुई है। जिसके चलते उन्हें लुभाने के लिए अब सरकार उनके हित में कई काम करने जा रही है। जिस बी.पी.एल. परिवार के पास प्लाट नहीं, उसे प्लाट देने के साथ ही मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद भी सरकार देगी।

हुड्डा सरकार के दौरान जिन बी.पी.एल. परिवारों को प्लाट मिले थे, उन पर मकान बनाने के लिए भी आर्थिक मदद सरकार देगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वे करवाने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दी है।

बेदी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी पत्रकार सम्मेलन में दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गाडिया लोहार व टपरीवास जातियों जैसे परिवारों के पास प्लाट नहीं हैं। वहीं ,अब टपरीवास व गाडिया लोहार जैसी जातियों को भी बी.पी.एल. सूची में शामिल किया जाएगा।

बेदी ने बताया कि गेहूं खरीद में कमीशन के नाम पर मंडियों में अनियमितता पर बेदी ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मंडियों में खरीद प्रबंधन का जायजा लेने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, स्वयं मुख्यमंत्री मंडियों का जायजा ले रहे हैं। हरियाणा में जल्द ही केंद्र की नैशनल परिषद की तर्ज पर राज्य परिषद का गठन किया जाएगा ताकि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जा सके। गांवों में स्थित करीब 16 हजार तालाबों को सही करने के लिए सरकार तालाब विकास प्राधिकरण बना चुकी है। तालाबों को 2 चरणों में सही किया जाएगा।