8 माह में भी नहीं गठित हो सका भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ, CM ने की थी प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा

Edited By Manisha rana, Updated: 01 Aug, 2020 10:31 AM

anti corruption cell could not be formed even in 8 months

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरैंस के दावों के बावजूद मुख्यमंत्री ऑफिस में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ गठित नहीं हुआ...

चंडीगढ़ (पांडेय) : भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरैंस के दावों के बावजूद मुख्यमंत्री ऑफिस में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ गठित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 महीने पहले 9 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर पंचकूला में इसके गठन की घोषणा की थी। इस घोषणा के शुरूआती 38 दिन में स्टेट विजीलैंस ब्यूरो को भ्रष्टाचार की प्राप्त 2963 शिकायतों पर एक भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में आर.टी.आई. कार्यकत्र्ता पी.पी. कपूर ने बताया कि 9 दिसम्बर को मुख्यमंत्री ने हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ को सी.एम. सचिवालय में गठित करने की घोषणा की थी। दावा था कि किसी भी नागरिक द्वारा ऑडियो या वीडियो प्रमाण सहित भेजी गई हर शिकायत पर तुरंत प्रकोष्ठ जांच करेगा। 

कपूर ने बताया कि 12 दिसम्बर 2019 को उन्होंने सी.एम. सचिवालय में आर.टी.आई. आवेदन लगाकर हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ के गठन के नोटिफिकेशन की कॉपी, प्राप्त सभी शिकायतों व इनकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इसके जवाब में मुख्य सचिव (चौकसी) कार्यालय के जनसूचना अधिकारी राकेश शर्मा ने 18 मार्च 2020 के पत्र द्वारा व 7 जुलाई को राज्य सूचना आयोग में सुनवाई दौरान स्वीकार किया है कि सी.एम. सचिवालय में अभी तक भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ गठित नहीं हुआ। इसके गठन का कार्य अभी विचाराधीन है। 

भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर खर्च हुए थे 3,67,941 रुपए 
सत्कार संगठन के लेखाधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी ने अपने 17 जनवरी के पत्र द्वारा बताया कि 9 दिसम्बर को पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कार्यक्रम में कुल 3,67,941 रुपए खर्च हुए। इसमें जलपान पर 2,82,631 व टैंट आदि पर 85,310 रुपए खर्च हुए। कपूर ने कहा कि सी.एम. द्वारा समारोह में जोर-शोर से घोषणा करने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ का गठन न करना भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरैंस के उनके दावों पर गंभीर सवाल है।  

विजीलैंस के पास पहुंची 2963 शिकायतें 
राज्य चौकसी ब्यूरो (मुख्यालय) के डी.एस.पी. एवं जनसूचना अधिकारी ने अपने 16 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा बताया कि 9 दिसम्बर, 2019 से 15 जनवरी 2020 तक स्टेट विजीलैंस ब्यूरो को भ्रष्टाचार की कुल 2963 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परंतु इनमें से किसी पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। व्हाट्सअप नंबर 94178-91064 पर 2508, टॉल फ्री नंबर 1800-180-2022 पर 300 व ईमेल से 155 शिकायतों सहित कुल 2963 प्राप्त हुई। इनमें से प्राप्त 2729 शिकायतें/संदेश राज्य चौकसी ब्यूरो के संबंधित न होने पर संबंधित विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेज दिए गए। राज्य चौकसी ब्यूरो से संबंधित 79 शिकायतों पर कार्रवाई अभी प्रक्रियागत है।

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