मुद्दा विहीन विपक्ष के आरोप तथ्यहीन: प्रवीण अत्रेय

चंडीगढ़ (धरणी) : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्रेय ने विपक्ष को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा कि विपक्ष के आरोप भी तथ्यहीन है। विपक्ष झूठे आरोप लगाकर केवल अपनी राजनीति को बचाने की कोशिश कर रहा है विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हुए प्रवीण आत्रेय ने कहा कि हुड्डा पिता-पुत्र आरोप लगाने की जल्दबाजी में सच को भी दरकिनार कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नीरज चोपड़ा का नाम लेकर सरकार पर सम्मान ना देने का आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर चुका है।

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चांदी का मेडल जीत चुका है। ऐसे महान खिलाड़ी का नाम अपनी राजनीति के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तथा डीएसपी की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में ज्यादा तनख्वाह वाली ऐ श्रेणी की नौकरी का प्रावधान किया। तथा खिलाड़ी नौकरी के दौरान अपने खेल पर ध्यान लगा सकते हैं। जब तक चाहे अपना खेल जारी रख सकते हैं।जिससे खिलाड़ी के खेल पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे खिलाड़ी खेल जीवन से रिटायर होने के बाद विभाग में अच्छे और बेहतर खिलाड़ी भी तैयार कर सकेंगे।   

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि  भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान सरकार के समय में नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सच्चाई इससे विपरीत है। शायद भुपेंद्र सिंह हुड्डा की परेशानी का कारण भी यही है। क्योंकि वर्तमान सरकार की किसी भी नौकरी को माननीय कोर्ट ने रद्द नहीं किया। परन्तु कांग्रेस सरकार के समय की लगभग 11 नौकरियों को माननीय कोर्ट ने रद्द किया था। कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरियों की बंदरबाट का बड़ा उदाहरण 2009 में पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती पर माननीय कोर्ट की हालिया टिप्पणी। इंस्पेक्टर भर्ती में खुलेतौर पर भाई भतीजावाद हुआ था। योग्यता को दरकिनार कर के अपने चहेतों को भर्ती किया गया।  

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में सत्ता में बैठे लोग प्रदेश के संसाधनों की किस तरह लूट करते थे। इसके बहुत से उदाहरण हैं। चाहे प्लांट आवंटन का मामला हो या मानेसर लैंड डील का मामला हो। आज़ प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में लगभग एक लाख सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी गई है। प्रदेश में वंचित और शोषित वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कामयाब रही है।