निकाय चुनावों को लेकर भाजपा पर आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का आरोप

Edited By Shivam, Updated: 04 Dec, 2018 08:37 PM

allegations of code of conduct violation on bjp of mayor elections

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर स्थानीय निकाय चुनाव में आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का आज आरोप लगाया। दरअसल, प्रदेश में जहां नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लगी हुई है, वहीं सरकार की ओर से खाकी कार्ड धारकों...

चंडीगढ़(धरणी): इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर स्थानीय निकाय चुनाव में आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का आज आरोप लगाया। दरअसल, प्रदेश में जहां नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लगी हुई है, वहीं सरकार की ओर से खाकी कार्ड धारकों (ओपीएच) को तोहफा दिया गया है। जिसके तहत अब इन कार्ड धारकों को नये एलपीजी कनैक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल इनेलो की ओर से चुनाव आयोग को सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक पत्र लिखने की बात कही जा रही है।

वहीं इस विषय पर सरकार का बचाव करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने कहा कि इस निर्णय को 15 नवम्बर 2018 को ही आदेश पारित हो चुके थे, उन्हीं आदेशों के मद्देनजर यह स्कीम सरकार खाकी कार्ड धारकों के लिए लागू कर रही है और इस विषय में विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति भी ले ली थी।

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बता दें प्रदेश सरकार की ओर से खाकी राशन कार्ड धारकों को 1600 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जो की अब राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। प्रदेश में पांच जगह पर नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और इनके मद्दे नजर इन जगहों पर आचार सहिता लागू हो जाती है। सरकार की इस घोषणा के बाद विपक्ष सरकार पर जनता को प्रलोभन देने के आरोप लगा रहा है और इस मुद्दे पर जल्द ही चुनाव आयोग में सरकार के खिलाफ शिकायत देने की बात कर रहा है।

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इस विषय पर बात करते हुए इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान सचिव आर एस चौधरी ने बताया कि चुनावों की घोषणा होने के बाद सरकार इस तरह की प्रलोभन भरी घोषण नहीं कर सकती, यह साफ़ तौर पर आचार संहिता का उलंघन है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह इस मामले के विषय में राज्य चुनाव आयोग को सरकार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए एक पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस के बाद अगर आयोग सरकार के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता तो इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्रचिह्न खड़ा हो जाएगा।

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