Edited By Deepak Paul, Updated: 11 Feb, 2019 10:42 AM
सरकार पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार से 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में रैगुलराइजेशन बिल पास कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है। संघ ने बजट सत्र में...
चंडीगढ़(बंसल): सरकार पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार से 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में रैगुलराइजेशन बिल पास कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है। संघ ने बजट सत्र में पुरानी पैंशन बहाल करने का प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने को 13 फरवरी को प्रादेशिक कार्यालय रोहतक में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। इसमें 21 फरवरी के संसद कूच की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से हुई बातचीत में मानसून सत्र में रैगुलराइजेशन बिल लाने का निर्णय लिया गया था, जिसका ड्राफ्ट भी सरकार की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को भेजा गया था। संघ ने अपने सुझाव भी सरकार को दिए थे लेकिन अंतिम समय में सरकार ने मानसून सत्र में रैगुलराइजेशन बिल नहीं लाने का निर्णय लिया। इसको लेकर कर्मचारियों ने 10 दिसम्बर को विधानसभा का घेराव किया था।