हरियाणा में कोरोना से लड़ने के पूरे बंदोबस्त, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई: अनिल विज

अंबाला(अमन):  दिल्ली एनसीआर के बाद हरियाणा में रफ्तार पकड़े रहे कोरोना को काबू करने के लिए अब हरियाणा के गृह एंव स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सख्ती के मूड में हैं। इसी के चलते  गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा में सभी डिप्टी कमिश्नर , पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दे दिए हैं। कोरोना को लेकर सख्ती करने जा रहे विज ने बताया कि उन्होंने  सभी डिप्टी कमिश्नर , पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को आदेश दिए हैं कि वो अपने-अपने इलाके में होने वाली एक-एक गतिविधि फिर चाहे हो धार्मिक , सामाजिक , इंडस्ट्रीज या जहां-जहां भीड़ इकट्ठा हो रही हैं वहां जा कर चैकिंग करें और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। विज का कहना है कि कोरोना से बचने के बस दो ही तरीके हैं जिसमें पहला लॉक डाउन और दूसरा सख्ती , लेकिन फ़िलहाल वो सख्ती के मूड में हैं। वहीं विज ने बताया कि हरियाणा में कोरोना से लड़ने के पूरे बंदोबस्त किये गए हैं और अगर कोई निजी अस्पताल भी कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

वहीं कांग्रेस की अंतर्कलह फिर खुलकर सामने आई है। कपिल सिब्बल के बयान कि "हम देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे" ने जहाँ कांग्रेसी खेमे में हलचल पैदा कर दी है वहीं भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है। सिब्बल के इसी बयान पर  हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और उसके नेताओं को जमकर घेरा। विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर है और जब कोई पार्टी टूटने की कगार पर होती है तो उसके नेता कलाबाजी खाने लगते हैं। 

बरोदा उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त को चित्त कर कांग्रेस की जीत का परचम लहराने वाले विधायक इंदुराज ने सरकार पर इलाके में सभी विकास कार्य रुकवाने के आरोप लगाए हैं। जिसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि ये काम कांग्रेस किया करती थी , जब हम विपक्ष में थे तब हम टीआरएस जाया करते थे काम करवाने के लिए , लेकिन अब हम 90 हलकों में समान विकास करवा रहे हैं।  कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को विज ने होम मिनिस्टर डिस्क से नवाजने का फैसला लिया है। जिसके लिए विज ने विभाग ने को पत्र भी लिख दिया है , लेकिन इस डिस्क के साथ कर्मियों को आर्थिक क्या लाभ दिया जाये इस पर फैसला अभी मुख्यमंत्री की तरफ से बाकी है।