अलर्ट: आज से दो दिवसीय हड़ताल, पुलिस ने की चाक चौबंद व्यवस्था

Edited By Deepak Paul, Updated: 08 Jan, 2019 11:51 AM

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केंद्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारी एवं मजदूर कल से दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। जिसके चलते 8 व 9 जनवरी को सरकारी विभागों में कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा जिसके चलते अपने कामों को लेकर आने वाले...

फरीदाबाद(महावीर गोयल): केंद्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारी एवं मजदूरों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरु हो चुकी है, जिसके चलते 8 और 9 जनवरी को सरकारी विभागों  में कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। जिसके चलते सरकारी काम करवाने के लिए आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और बैंरग लौटना पड़ा। हड़ताल का आह्वान दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संघों ने संयुक्त तौर पर किया है। सरकारी विभागों के कर्मचारीयों ने आज एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन निकाला। 


सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व विभागीय संगठनों की टीमों ने गतदिवस सभी विभागों में गेट मीटिंग करते हुए हड़ताल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सर्व कर्मचारी संघ के सुभाष लांबा, नरेश कुमार शास्त्री, अशोक कुमार, युद्धवीर सिंह व गुरचरण सिंह गाडियां ने बताया कि सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल करके अपने अपने कार्यालय पर सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रर्दशन करेंगे। 

कर्मचारियों की मांगें 
महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि हड़ताल पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम-समान वेतन देने, एक्स ग्रेसियां रोजगार स्कीम को बहाल करने,जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने,श्रम कानूनों के पूंजीपतियों के हकों में किए जा रहे मजदूर विरोधी संशोधनों पर रोक लगाने, पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन देने, मकान किराए भत्तें में जनवरी,2016 से बढ़ोतरी करने, कर्मचारियों व पैंशनर्ज एवं उनके आश्रितों को वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने, विभागीय संगठनों के साथ किये समझौतों को लागू करने, रोड़वेज हड़ताल व अन्य आंदोलनों में सरकार द्वारा की गई उत्पीडऩ की कार्यवाहियों को समाप्त करने, आशा, आंगनवाड़ी,मिड डे मील वर्करों को नियमित करने,18 हजार रुपए न्यूनतम वेतनमान देने, खाली पड़े लाखों पदों को भरने, आईटीआई में करीब 1300 अनुबंध अनुदेशकों के पदों को रिक्त मानते हुए नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने आदि मांगों को लेकर की जा रही है।

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