AJL प्लॉट आवंटन मामला: ED ने पूर्व CM हुड्‌डा से की पूछताछ

Edited By Updated: 20 Apr, 2017 03:02 PM

ajl plot allocation case

एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को किए गए भूमि आबंटन में हुई अनियमितताओं को लेकर आज हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने पूछताछ की है।

रोहतक/नई दिल्ली:एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को किए गए भूमि आबंटन में हुई अनियमितताओं को लेकर आज हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने पूछताछ की है। इसके अलावा ईडी मोतीलाल वोरा से भी पूछताछ की। वहीं, सुनने में आया है कि कई और भी कांग्रेस नेताओं से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि मामले में सी.बी.आई. ने हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज कर​ लिया था। उसके बाद कई अफसरों और नेताओं की मुश्किलें बढ़ गईं।

अधिकारियों से की गई पूछताछ
अधिकारियों ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वोरा से दो दिन पहले यहां उनके आवास पर पूछताछ की गई और हुड्डा से भी चंडीगढ़ में उसी दौरान पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के प्रावधानों के तहत दोनों कांग्रेस नेताओं के बयान दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि उनसे इस मामले में जब्त और बरामद किए गए कुछ दस्तावेजों को लेकर भी पूछताछ की गई।

मई 2016 में हुड्डा के ठिकानों पर पड़ा था छापा
मई 2016 में मामले की जांच के तहत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सी.बी.आई. की टीम ने पंचकूला में छापामारी की थी। कुल 17 जगहों पर छापा पड़ा था। कार्रवाई करते हुए टीम ने हुडा के पंचकूला ऑफिस में छापा मारकर जरूरी रिकॉड कब्जे में ले लिया था। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे।

ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे,जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था। इस आवंटन में जमकर भाई भतीजावाद हुआ था। पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को नियमों का उल्लंघन करके पंचकूला में 14 औद्योगिक प्लाट अलॉट किए गए। इन चहेतों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने मामले में सी.बी.आई. जांच की सिफारिश की ​थी।
 

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