हरियाणा के सभी प्रखंडों में 'आदर्श संस्कृति विद्यालय' खोले जाएंगे: खट्टर

चंडीगढ़ (धरणी)- हरियाणा में शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापरक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, राज्य के सभी 22  जिलों में ऐसा एक-एक स्कूल संचालित है। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों (सीएमजीजीए) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता भी उपस्थित थे।

मनोहर लाल को सक्षम हरियाणा परियोजना के तहत विभिन्न पहलों में किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने पिछले दो वर्षों में सक्षम घोषणा पर किए गए कार्यों की सराहना की और डिजिटल हस्तक्षेप (सेवा पुस्तकाएं, सक्षम अध्यापक एप्प, चाकलिट) को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विज्ञान तथा अन्य संकायों में विद्यार्थियों के दाखिला अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने के भी निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की रुचि का पता लगाया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति पहल के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए। 

बैठक में यह बताया गया कि कुल 119 ब्लॉकों में से 107 ब्लॉकों को सक्षम और 86 प्रतिशत छात्रों को ग्रेड-स्तर का सक्षम घोषित किया गया है। यह भी बताया गया कि राज्य में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स (बीआरपी) और असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स (एबीआरपी) के 1300 से अधिक पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती की गई है। संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, बीआरपी और एबीआरपी स्कूलों में प्रतिदिन दो-अढाई घंटे बिताते हैं और विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा पर नजर रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी नए संरक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है कि वे शिक्षकों को बेहतर सहयोग प्रदान करें। उन्हें इस वर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परिणामों में सुधार के लिए अपनाई गई रणनीति और आगामी जनवरी और फरवरी में होने वाले सक्षम घोषणा दौरों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ग्रेस मार्कस देने की पुरानी प्रचलित प्रणाली को बंद कर दिया है ताकि परीक्षा परिणामों में सुधार लाया जा सके। इसके बावजूद भी, विद्यार्थियों के परिणामों में काफी सुधार हुआ है।

सुशासन सहयोगियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस कार्यक्रम का लगातार चौथा वर्ष है और हर साल प्रदर्शन संकेतकों में यह बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहल की हैं। यह कई क्षेत्रों में देश का एक अग्रणी राज्य भी है। भ्रष्टाचार को कैंसर बताते हुए उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अंत्योदय सरल पर प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निदान करने और मांग एवं भूगौलिक स्थिति के आधार पर नए केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए और अंत्योदय सरल डैशबोर्ड पर अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों और विभागों की सराहना की। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिक कुशल प्रणालियां बनाने और सामाजिक ऑडिट पर कार्य करने तथा विभिन्न चैनलों एवं कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस और संपत्ति कर जैसी अन्य आईटी पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की और टीम को उन पर कार्य करने और राज्य में शासन में सुधार के लिए आईटी का एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए।