बिजली निगमों में 7 एस.डी.ओ., 2 अकाऊंटैंट बर्खास्त, 7 एस.डी.ओ. रिवर्ट

Edited By vinod kumar, Updated: 23 Dec, 2019 10:46 AM

7 sdo 2 accountants sacked in electricity corporation

बिजली निगम प्रबंधकों की तानाशाही, सब डिवीजनों की फ्रैंचाइजी करने, 7 एस.डी.ओ., 2 अकाऊटैंट को बर्खास्त करने व 7 एस.डी.ओ. को रिवर्ट करने और इंजीनियर एवं कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी से नाराज 30 हजार बिजली कर्मचारी 8 जनवरी को हड़ताल करेंगे।...

चंडीगढ़(बंसल): बिजली निगम प्रबंधकों की तानाशाही, सब डिवीजनों की फ्रैंचाइजी करने, 7 एस.डी.ओ., 2 अकाऊटैंट को बर्खास्त करने व 7 एस.डी.ओ. को रिवर्ट करने और इंजीनियर एवं कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी से नाराज 30 हजार बिजली कर्मचारी 8 जनवरी को हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों के 8 जनवरी की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने से बिजली निगमों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना बन गई है। बेशक कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण हड़ताल करने का निर्णय लिया है,लेकिन 8 जनवरी को उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

निगम प्रबंधकों पर निजीकरण करने, ठेका प्रथा व आऊटसोॄसग की नीतियों को लागू करने का लगाया आरोप 
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित आल हरियाणा पावर कार्पोरेशन्ज वर्कर यूनियन के प्रधान सुरेश राठी, महासचिव नरेश कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान सुभाष लांबा व चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि निगम प्रबंधक बिजली निगमों निजीकरण,ठेका प्रथा व आऊटसोॄसग की नीतियों को बड़ी तेजी से लागू कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों ने स्टाफ की भारी कमी के बावजूद दिन-रात मेहनत करके वितरण निगमों का लाईन लॉसिस व डिफाङ्क्षल्टग अमाऊंट कम करने का कार्य किया है,लेकिन इसके बावजूद निगम प्रबंधक न तो वर्कलोड अनुसार पदों का पुनर्गठन कर रहे हैं और न ही कर्मचारियों की नीतिगत मांगों का समाधान किया जा रहा है। 

विभागीय एग्जाम पास न करने पर की गई कार्रवाई
हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामपाल सिंह व महासचिव के.के.मलिक ने बताया कि विभागीय एग्जाम पास न करने का बहाना बनाकर एस.डी.ओ. व अकाऊटैंट के खिलाफ बर्खास्तगी व रिवर्ट करने की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की गई, जबकि भर्ती के विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। 

रणजीत सिंह  ने कहा कि प्रदेश की जेलों में व्यस्था को जल्द ही चाक-चौबंद किया जाएगा और जेलों में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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