44 पुलिस इंस्पेक्टरों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिल सकती है डीएसपी की प्रमोशन

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में 2008 में सीधे भर्त्ती हुए 44 पुलिस इंस्पेक्टरों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही इन्हें डीएसपी की प्रमोशन मिल सकती है। यह सभी इंस्पेक्टर डीएसपी की पदोन्नति के लिए काफी लंबे समय से इंतजार में थे। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इनकी पदोन्नति की फाइल पर साइन करके इसे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। अनुमान है कि इन लोगों को जल्दी प्रमोशन दे सरकार डीएसपी बना सकती है।

जानकारी के मुताबिक इनकी प्रमोशन रोकने के लिए कुछ पुलिस कर्मचारियों ने कोशिश भी की थी। ऐसे पुलिस कर्मी जो 2004 में सब इंस्पेक्टर भर्त्ती हुए थे व 2011 में पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोट हुए उन्होंने खुद को इन 44 लोग जिनकी सीधी भर्त्ती 2008 में हुई थी से खुद को सीनियर बताते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। 

हाल ही में 27 जुलाई को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी दो याचिकाओं को रद्द कर दिया व एक याचिका लंबित रखी। मगर इसमें सटे भी हटा दिया गया। हरियाणा पुलिस में सीधे भर्ती हुए और प्रमोशन के जरिए नियुक्ति में वरिष्ठता को लेकर खड़े हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के नियमों पर अपनी मोहर लगा इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर की जा रही प्रमोशन को हरी झंडी दे दी थी। जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सोमवार को इन प्रमोशन के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। 

जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सरकार द्वारा डीएसपी पद पर की जा रही प्रमोशन को सही करार देते हुए कहा कि चाहे इस प्रमोशन के लिए बनाए गए नियम सही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हैं ऐसे में सरकार को इन नियमों को स्पष्ट करना चाहिए। ताकि भविष्य में फिर ऐसा विवाद न खड़ा हो। 

हाईकोर्ट ने कहा कि डीएसपी पद के लिए वह सभी इंस्पेक्टर योग्य हैं, जिनके पास इंस्पेक्टर पद का आठ वर्षों का अनुभव है। फिर चाहे वह सीधे एसएसआई पद पर नियुक्त हुए हों या प्रमोशन के जरिए इंस्पेक्टर बने हों। सरकार ने सभी को बराबर अवसर दिया है। ऐसे में सरकार इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर जो प्रोमोशन कर रही है वह बिलकुल सही है। 

27 जुलाई को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय उपरांत प्रदेश सरकार ने डीपीसी(डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी) की मीटिंग रख दी व उसमें इन 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को पदोन्नति की सिफारिश कर गृह मंत्री अनिल विज को फाइल भेज दी गई। जिस पर विज ने सहमति जताते हुए तुरन्त फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री को भेजी। 

अब गृह मंत्री अनिल विज ने 44 इंस्पेक्टर की पदोन्नति की सिफारिश मुख्यमंत्री से करके डीएसपी के रिक्त पदों में से अधिकांश को भरने का मार्ग बनाया है। वहीं डी पी सी(डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी) व गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिशों के बावजूद अभी तक अपना हक न मिलने पर 2 दर्जन से अधिक पुलिस इंस्पेक्टर गृह मंत्री अनिल विज के अम्बाला निवास पर मिले व उनसे फरियाद लगाई की यह फाइल जल्दी क्लियर करवा उन लोगों को उनका हक दें।