Edited By Rakhi Yadav, Updated: 05 Jun, 2018 03:24 PM
हरियाणा में मिड-डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 की कार्य योजना ....
चंडीगढ़: हरियाणा में मिड-डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 की कार्य योजना एवं 388 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। यह मंजूरी हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।
ढेसी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमेटी बनाकर पौष्टिक गेहूं के आटे के निर्धारित मानकों के अनुसार जांच करवाने, हैफेड को पौष्टिक गेहूं के आटे के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बजट में केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
इसके अलावा, जिला अम्बाला के 2 खंड नामत
नारायणगढ़ और बराड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील स्कीम और समेकित बाल विकास योजना के तहत पहले चरण में हैफेड फ्लोर मिल तरावड़ी, जिला करनाल के माध्यम से आवश्यक विटामिनों और खनिजों से भरपूर गेहूं का आटा प्रदान किया जा रहा है।