चंडीगढ़( चंद्र शेखर धरणी): पानीपत के विधायक प्रमोद विज का कहना है की देर सवेर हरियाणा के वे  किसान जो उकसावे के कारण भ्रमित हैं उन्हे जल्द पता लगेगा कि वास्तव में कांग्रेस ने किसानों से शर्मनाक झूठ बोला था। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में हर सिमरत कौर बादल पर इस्तीफे का दबाव बनाकर वे अपने षडयन्त्र में कामयाब हो गए हैं लेकिन जल्दी ही बादल परिवार को एहसास होगा कि बडे मकसद के निमित्त, लिए जाने वाले कडे फैसलों के लिए दृढ निश्चय की दरकार रहती है। ना कि भावुकता में दबाव मान लेने की| प्रमोद विज का कहना है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड रुपए का एम एस एम ई का पैकेज दिया था । जिसका लघु व कुटीर उद्योग समुचित लाभ उठा रहे हैं ।

इसके अलावा कृषि जगत के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं कृषि विकास के हेतू बनाई हैं।  छोटे-छोटे काम करने वाले व्यापारी, मैन्युफैक्चर्रस हों या फडी रेहडी पर अपना कारोबार चलाने वाले, सभी वर्गों के लिए भारत सरकार ने बैंकों के द्वार खोल दिए हैं।विकास की इस रेस में हरियाणा सरकार भी अपनी अहम भूमिका में आगे बढ़ कर लघु, कुटीर मध्यम व बडे उद्योगों व कृषि विकास की सहायता के लिए अपना मुख्य किरदार निभा रही है। यही कारण है कि आज लॉक डाउन से उपजी अनिश्चय व निराशा का भाव समाप्त हो गया है।  धीरे-धीरे उद्योग पटरी पर आ गए हैं । प्रस्तुत है प्रमोद विज के साथ हुई पंजाब केसरी की एक्सक्ल्यूसिव बातचीत के प्रमुख अंश -- 

प्रश्न--कृषि अध्यदेशों के पारित होने पर आपकी क्या राय है?
उत्तर--भारत कहने को तो एक कृषि प्रधान देश है । लेकिन आज से पहले किसी भी शासन ने किसान व कृषि के हितों के बारे में कोई ठोस नीति नहीं बनाई थी । यही कारण है कि किसान को ना तो उसकी लागत का मूल्य मिला  बल्कि कृषि करना लगातार घाटे का सौदा बना रहा ।  यही कारण है कि किसान वर्ग निरंतर कर्जदार बना आ रहा है।  हालांकि विभिन्न सरकारों के दौर में किसानों के कर्ज व बिजली के बिल भी माफ किए गए । बहुत सी सब्सिडी व सुविधाएं भी दी गई।  इसके बावजूद किसान की हालत बद से बदतर होती चली गई। इसके दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में व्यापक चिंतन के बाद  ऐतिहासिक कानून का प्रारूप वजूद में आया ।   जिसमें किसान और उसकी फसल के बीच में मुनाफा कमा रहे बिचौलियों को हटाने का मजबूत उपाय किया गया है । इस अध्यादेश के तहत एमएसपी के आधार पर तो सरकार मंडी में खरीद करेगी ही बल्कि किसान को यदि अपनी उपज का अधिक मूल्य चाहिए तो वह मंडी से बाहर जाकर भी अपनी उपज को बेच सकता है । यही नहीं बिजाई से पहले और बिजाई के बाद किसान अपनी फसल का सौदा फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर सकता है ।  जिससे किसान की फसल का जोखिम खत्म हो जाता है। जाहिर है  नई  व्यवस्थाओं से किसान हर हालत में मुनाफे में रहेगा।  जोकि कुछ विरोधी दलों को सियासी कारणों से  रास नहीं आ रहा है ।

प्रश्न--कृषि अधयादेश पर हरियाणा व पँजाब में लोग सड़कों पर आये?
उत्तर-कृषि अध्यादेश को लेकर हरियाणा और पंजाब में सड़कों पर आए कांग्रेस के भले ही अलग-अलग राजनीतिक कारण हों, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य, सत्ता की लड़ाई में किसानों के हितों को सरासर पराजित करना है । मसलन पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल धुर प्रतिद्वंदी दल हैं। क्योंकि शिरोमणी अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक मुख्य घटक रहा है जो कि कांग्रेस को हमेशा खटकता रहता था।  इसलिए कांग्रेस की हमेशा से यह  इच्छा रहती थी कि भाजपा और अकाली गठबंधन को तोड़ दिया जाए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में में हम देखें तो कांग्रेस काफी हद तक अपने इस मिशन में फेल होती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जिस प्रकार सरदार प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधू बीबी हरसिमरत कौर ने मोदी साहब के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है उससे स्पष्ट होता है कि अकाली दल अपने वजूद के डर से इस बात को समझ नहीं पाया कि वास्तव में यह अध्यादेश किसानों की व्यापक भलाई में है । ओर देर सवेर यह सच सामने आकर रहेगा । तकरीबन यही हालत हरियाणा में है। क्योंकि हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है जोकि कांग्रेस पार्टी व इनेलो को खटकती रहती है। इनेलो का अपना आधार आज मृत प्रायः है। और  कुछ ऐसी ही कांग्रेस की भी कमजोर स्थिति है। जाहिर है कुछ किसानो को भडका कर कांग्रेस की चाल थी कि भाजपा के घटक दल के नेता दुष्यंत चौटाला भी हरसिमरत कौर की तरह दबाव में आ जाएंगे । 

प्रशन-कोरोना अनलॉक में क्या पानिपत में लेबर समस्या उतपन्न नही हुई?
उत्तर--कोविड-19 के दौरान पानीपत के उद्योग व व्यापार को भी भारी झटका लगा था । हैंडलूम हो या एक्सपोर्ट, समूचा उद्योग ठप्प पड गया था । ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनलॉक की घोषणा की तब उद्योग जगत पुनः संचालन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ।  ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री ने एम एस एम ई  की नीति में तो परिवर्तन किया ही बल्कि तीन लाख करोड के पैकेज की घोषणा कर उद्योग जगत में क्रांति का बिगुल फूंक दिया ।  इसके अलावा उद्योग जगत की बैंक लिमिट में 20% की वृद्धि कर उद्योग जगत को नकदी की समस्या से मुक्त कर दिया । परिणाम स्वरूप आज उद्योग जगत के पास नकदी की कमी नहीं रही ।  भारत सरकार ने हैंडलूम एवम् एक्सपोर्ट जैसे हर उद्योग को कर में राहत दी व अन्य सहूलियत देकर उद्योग जगत का उत्साहवर्धन किया। यही कारण है कि आज ना केवल पानीपत बल्कि भारत का उद्योग जगत पूरे उत्साह के साथ उत्पादन के चरम पर नई ऊंचाइयों को छूएगा | जनपद पानीपत में अनलॉक की घोषणा होते ही पानीपत में कार्यरत वे प्रवासी श्रमिक जो अल्पकाल के लिए अपने घर चले गए थे।  वापिस आना शुरू हो गए हैं। आज पानीपत में कोई भी ऐसा उद्योग या व्यापारिक केन्द्र नहीं है जहां लेबर की कमी महसूस होती हो। विशेष तौर पर  हैंडलूम व एक्सपोर्ट की उत्पादन इकाईयों के सक्रिय होते ही धीरे-धीरे श्रमिक अपने काम पर लौट आए हैं। यही कारण है कि आज पानीपत उद्योग में हर हाथ के पास काम है। इन्डस्ट्री से जुडे हर कुशल अकुशल श्रमिक को रोजगार हासिल है।

प्रश्न-पानिपत के उद्योगों विशेषकर हथकरधा उद्योग को बचाने की क्या प्लानिंग है?
उत्तर--लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड रुपए का एम एस एम ई का पैकेज दिया था । जिसका लघु व कुटीर उद्योग समुचित लाभ उठा रहे हैं । इसके अलावा कृषि जगत के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं कृषि विकास के हेतू बनाई हैं।  छोटे-छोटे काम करने वाले व्यापारी, मैन्युफैक्चर्रस हों या फडी रेहडी पर अपना कारोबार चलाने वाले, सभी वर्गों के लिए भारत सरकार ने बैंकों के द्वार खोल दिए हैं।विकास की इस रेस में हरियाणा सरकार भी अपनी अहम भूमिका में आगे बढ़ कर लघु, कुटीर मध्यम व बडे उद्योगों व कृषि विकास की सहायता के लिए अपना मुख्य किरदार निभा रही है। यही कारण है कि आज लॉक डाउन से उपजी अनिश्चय व निराशा का भाव समाप्त हो गया है।  धीरे-धीरे उद्योग पटरी पर आ गए हैं । बैंक रोजगार खड़ा करने के लिए अपना पूरा सहयोग दे, इसके लिए जिला प्रशासन भी पूरी सजगता से काम कर रहा है।  जहां लगता है कि किसी कारण बैंक सहयोग नही कर रहा है या कोई ऐसी शिकायत आती है।  तब हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि,जिला प्रशासन बराबर मॉनिटरिंग करते हैं । और लघु, कुटीर उद्योगों को कोई दिक्कत पेश ना आए इसके लिए प्रयासरत रहते हैं।  आज कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जो बंद होने के कगार पर हो ,सभी औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन पूरे जोर शोर से जारी है । अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।  महिलाओं के समूहों को व कोऑपरेटिव समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है । कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं हर युवा हुनरमंद हो इसके लिए सरकार नई कार्ययोजना व नई कार्य संस्कृति पर काम कर रही है ।

प्रश्न-कई ऐतिहासिक व धार्मिक इमारते पानिपत में है के रख रखाव के लिए क्या कदम उठा रहे है?
उत्तर--पानीपत शहर में पुरातत्व महत्व की कईं ऐसी इमारतें हैं जहां पर कार्य करके हम ना केवल इतिहास को जिंदा रख सकते हैं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी पानीपत के राजस्व को बढ़ा सकते हैं । मसलन पानीपत में काला आम्ब जो कि 3 युद्धों का साक्षी है। इसके बारे अनेक बार योजनाएं बनाई गई।  कार्य भी हुए लेकिन देखरेख के अभाव में व भ्रष्टाचार के कारण काला आम्ब में समुचित विकास नहीं हो पाया।  इसी प्रकार पानीपत के किला मैदान भी व्यापक सुधार की जरूरत है।  क्योंकि किला पानीपत शहर का ऐसा अद्भुत स्थल है जहां से पुराने शहर को दूर तक निहारा जा सकता है।  यदि यंहा घना जंगल विकसित कर दिया जाए तो निश्चय ही यंहा ऑक्सीजन का भंडार बन सकता है । इसके अलावा पानीपत में कुटानी रोड पर काबुल बाग अतिक्रमण का शिकार है । चारों तरफ वक्फ बोर्ड ने भ्रष्टाचार कर के अतिक्रमण कराया हुआ है । इसके अलावा इब्राहिम लोदी पार्क, सालारजंग गेट,  सोंधापुर गांव में  राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का स्मारक, देवी मंदिर तालाब का सौंदर्यकर्ण जैसे कार्य हैं, जिन से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। बल्कि शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी  यही नहीं वीर भूमि पानीपत के लिए वीर शहीदों की याद में एक विशाल स्मारक बना कर हम मुगल काल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक शहीद हुए भारतीय वीरों को याद कर सकते हैं।ऐतिहासिक शहर होने के कारण पानीपत में पुरातत्व के दृष्टिकोण से अनेक प्राचीन इमारतें हैं जिस का ऐतिहासिक महत्व है। जिनमें विशेष रूप से काला आम्ब, किला, इब्राहिम लोधी का मकबरा, सालारजंग गेट, हेम चन्द्र विक्रमादित्य स्मारक ,देवी मंदिर व काबुली बाग सरीखे अनेक ऐतिहासिक भवन हैं । जिन के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार विशेष उपाय करने जा रही है । विशेष तौर पर काला आम्ब के विकास के लिए हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक विशेष कार्य योजना बनाई है । जिस पर बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है।  और हमें आशा है की बहुत जल्दी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन इमारतों, व स्मारकों   के सौंदर्यकरण व निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा ।

प्रश्न -पंचायतों में हरियाणा के अंदर 50% महिलायों की भागीदारी को कैसे देखती हैं?
उत्तर--जनतंत्र के पहले पायदान, ग्राम पंचायतों को अधिक प्रभावशाली व व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हाल ही में ग्राम पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी की घोषणा कर फिर से देश को एक नई राह दिखाई है। स्मरण रहे कि अपने पिछले कार्यकाल में पढ़ी-लिखी पंचायतों को सुनिश्चित कर के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी राष्ट्रीय फलक पर शिक्षित पंचायतों को आदरणीय स्थान दिला चुके हैं। इसी प्रकार अब जैसे ही महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित होगा तो महिलाओं के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखने लगेगा। भ्रूण हत्याओं पर अंकुश लगाकर व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन बनाकर माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा का मस्तक ऊंचा कर चुके हैं।  यही नहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दृढ़ संकल्प है कि जिस ग्राम पंचायत में महिला जन प्रतिनिधि होगी वंहा, पति ,ससुर, देवर या जेठ के हस्तक्षेप पर लगाम लगाई जाएगी । ताकि महिला जन प्रतिनिधि पुर्ण आत्म विश्वास व आत्मबल से प्रशासनिक कार्य अपने बूते करवाने में सक्षम बन सके । जाहिर है आधी आबादी को आधी भागीदारी का उपहार मिलने से पुरूषो के नजरिये में भी फर्क आएगा व महिला उत्पीडन की घटनाओं पर भी विराम लग सकेगा ।

प्रश्न-गिरती जी डी पी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है?
उत्तर--जीडीपी का गिरना केवल एक देश की घटना नहीं है बल्कि यह वैश्विक समस्या है।  जो जाहिर है कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के कारण गिरावट के निचले स्तर पर पंहुची थी। अर्थशास्त्र की नजर से देखें   तो घटता उत्पादन व आय के घटते स्त्रोत आर्थिक मंदी के संवाहक बनते हैं।  किसी भी देश की मंदी में वैश्विक मंदी का असर देखने में आता है। ओर वैश्विक मंदी से ही सम्बन्धित देश की  जीडीपी प्रभावित होती आई है । क्योंकि कोरोना वायरस ने विश्व स्तर के औद्योगिक हितों को नुकसान पहुंचाया है। जिससे जीडीपी भी प्रभावित हुई ।  क्योंकि कोरोना 19 के दौरान समूचे विश्व का ध्यान कोरोना से बचने व अपने देश के नागरिकों को अधिकाधिक सुरक्षा व स्वास्थय के उपाय उपलब्ध कराने की और केंद्रित था । जाहिर है समूचे विश्व के बाजार , कृषि व औद्योगिक व्यापार , बंदी के कगार पर पंहुच चुके थे ऐसे में सर्वत्र महामारी की आशंका ,भय व अनिश्चय का वातावरण बना हुआ था । उधर चिन्ताजनक पायदान पर पंहुची आर्थिक स्थिति के मध्यनजर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल उद्योग जगत बल्कि कृषि जगत, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, यहां तक कि रेहड़ी फड़ी वालों को भी तमाम सहूलियतें देकर देश के आर्थिक तंत्र को फिर से पुनर्जीवित करने का महती प्रयास किया ।  जिसके नतीजे आने वाले समय में देखने में आएंगे।  और फिर से जीडीपी का स्तर भारत के विकास के अनुरूप अपेक्षित लक्ष्यों को छूएगा ।

प्रश्न-नशे की मंडी बन रहे हरियाणा में नशा कैसे रोका जा सकता है?
उत्तर--पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेश होने व दिल्ली से निकटता के कारण हरियाणा में नशा तस्करी व नशे की लत बढ़ने की समस्या नई नहीं है। बल्कि यह बेहद पुरानी और गंभीर समस्या है । जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।  हाल ही में हरियाणा सरकार ने नशे की रोकथाम के लिए वह नशा तस्करों व नशा कारोबारियों पर लगाम कसने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है । जिस के लिए जिला स्तर पर एन्टी ड्रग सेल बनाए गए हैं। जिसका नियन्त्रण जिला के पुलिस अधीक्षक के अन्तर्गत रहता है। जो कि निरंतर नशा गतिविधियों पर नजर रखते हैं । यह सैल अपने तंत्र के सूत्रों व बाहरी सूचनाओं के आधार पर नशे कारोबार में लिप्त रैकेट्स व नशा नेटवर्क पर कानूनी कार्रवाई करते हैं।  हाल ही में हरियाणा पुलिस ने शराब के बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। नशा मुक्ति के उपायों के लिए सरकार ने जहां कड़े कदम उठाए हैं वहीं जिला प्रशासन ने भी जिला रेडक्रॉस के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किये हुए हैं ।  जिसमें नशे की लत में फंसे लोगों का समुचित इलाज भी होता है और उन्हें मनोचिकित्सीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। नशा मुक्ति के खिलाफ जनचेतना आए इसके लिए हरियाणा सरकार सामाजिक संगठनों को भी प्रेरित करती है और इसके लिए समय-समय पर जागरूक अभियान भी चलाने का कार्य करती है। निश्चय ही जहां सामाजिक संगठनों के प्रयास इस संदर्भ में सराहनीय हैं वहीं हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से यह विश्वास पुख्ता होता जा रहा है कि अवश्य हरियाणा से नशे का अवैध धन्धा एक दिन समाप्त होगा ।  नशे के कारोबारियों पर लगाम कसी जाएगी।  नतीजतन हर घर में खुशहाली का माहौल बनेगा ऐसा हरियाणा सरकार का प्रयास है।

प्रश्न--हरियाणा में गठबंधन सरकार के कार्यों से बतौर विधायक कितने संतुष्ट हैं?
उत्तर-यह हरियाणा की जनता का सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में फिर से भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ है।  क्योंकि जनता ऐसा चाहती थी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी को स्युंक्त सरकार बनाने का मतदाताओं ने जनादेश दिया था  । जनादेश की लाज रखते हुए आज हरियाणा सरकार चहुंमुखी विकास के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है।  हालांकि लॉक डाउन के दौरान विकास कार्यों में कुछ अवरोध पैदा हुए थे लेकिन अब धीरे-धीरे सामान्य होता जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश के तमाम विधायकों को पूरा सम्मान देते हैं उनकी सुनवाई करते हैं।  विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, यदि जनहित की कोई मांग विधायक लेकर आते हैं तो मुख्यमंत्री फौरी तोर पर उसे स्वीकार कर क्रियान्वित करने के आदेश पारित करते हैं । विधायक प्रमोद विज ने बताया कि उन्होंने पानीपत के विकास में जो भी योजनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उन पर संज्ञान लिया और उसके लिए कार्य योजना बनाने हेतू सम्बन्धित  विभाग को उचित निर्देश दिए । प्रमोद विज ने  कहा कि जल्दी ही पानीपत शहर में विकास कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किये जाएगें ।  उन्होंने संतोष जताया कि हरियाणा प्रदेश में सभी विधायक सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट हैं।