15 नवंबर को हरियाणा का 100 साल पुराना रिकार्ड किया जाएगा कंप्यूटरीकृत

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्तायुक्त संजीव कौशल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आधुनिक राजस्व रिकार्ड रूम आगामी 15 नवंबर तक तैयार हो जाएंगे। कौशल बुधवार को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसों पुराने राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज करने का काम तेजी से चल रहा है और अब जल्द ही ये रिकॉर्ड माउस की एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग लाखों फाइलों और कागजातों से भरा हुआ है, कुछ तो 1870 से भी पुराने हैं। इस नई पहल के तहत, महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों को स्कैन, सूचीबद्ध किया जा रहा है और आधुनिक रिकॉर्ड रूम में डिजिटल बॉक्स में रखा जा रहा है।

इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि अब तक विभाग द्वारा कुल 18 करोड़ 70 लाख 38 हजार 840 दस्तवेजों में से 17 करोड़ 44 लाख 89 हजार 332 दस्तावेजों को अपलोड किया जा चुका है जोकि 97.94 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पंचकूला और चरखी दादरी ने शत प्रतिशत इमेज को अपलोड कर दिया है।इसी तरह करनाल में 98.86 प्रतिशत, हिसार में 99.72 प्रतिशत, भिवानी में 98.65 प्रतिशत,यमुनानगर में 98.65, गुरुग्राम में 96.25 प्रतिशत, पलवल में 98.13 प्रतिशत, कैथल में 96.51 प्रतिशत, कुरूक्षेत्र में 98.51, झज्जर में 82.12, फतेहाबाद में  97.94 प्रतिशत, रोहतक में 97.89 प्रतिशत, फरीदाबाद में 98.26, पानीपत में 95.55 प्रतिशत, सोनीपत में 99.02 प्रतिशत, सिरसा में 96.68 प्रतिशत, अंबाला में 99.67 प्रतिशत, नंूह में 99.51 प्रतिशत रिकार्ड अपलोड किया जा चुका है।

कौशल ने बताया कि जींद में 99.45 प्रतिशत,रेवाड़ी में 96.05 प्रतिशत, महेंदरगढ़ में  98.97 प्रतिशत तथा हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट में 98.51 प्रतिशत इमेज को अपलोड किया जा चुका है जोकि 99.75 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इन इमेज को वेरीफिएड किया जा रहा है जिसके तहत अब तक 1 करोड़ 544 लाख 23649 इमेज को वेरीफिएड किया जा चुका है जोकि 88.50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा  कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाल डोरा में रजिस्ट्री करवाने संबंधी लोगों को जानकारी देने के लिए जिलों द्वारा अखबारों में सार्वजनिक सूचना का विज्ञापन दिया गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख 45 हजार प्रॉपर्टी कार्ड बनाये जा चुके हैं।