स्वच्छता सर्वेक्षण की धूम में गुम हुए शहर के विकास कार्य

Edited By Deepak Paul, Updated: 16 Jan, 2019 12:41 PM

development work of lost city in the swept of the hygiene survey

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण की धूम में विकास पिछड़ता जा रहा है। हालांकि यह मामला एकमात्र नगर निगम के सैनिटेशन विंग से संबंधित है लेकिन सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को भी...

गुडग़ांव (मनोज): केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण की धूम में विकास पिछड़ता जा रहा है। हालांकि यह मामला एकमात्र नगर निगम के सैनिटेशन विंग से संबंधित है लेकिन सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को भी सफाई कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके कारण इस समय पूर्व से प्रस्तावित और लंबित कार्यों की फाइलें बंद पड़ी हैं। यहां तक कि नगर निगम प्रशासन मुख्यमंत्री की विकास घोषणाओं पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार का कार्यकाल करीब 4 साल पूरा हो गया।

लेकिन अभी गुरुग्राम में विकास से संबंधित कई मुख्यमंत्री घोषणाएं पिछले करीब 3 साल से लंबित हैं। इनमें ऐसे विकास कार्य शामिल हैं जिनका होना आम जनता के लिए निहायत जरूरी है। लक्ष्मण विहार और सूरतनगर में सामुदायिक भवनों के निर्माण के साथ छठ घाटों का निर्माण भी पिछले करीब 3 साल पूर्व प्रस्तावित हुआ लेकिन अब तक निर्माण का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। इसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। लक्ष्मण विहार में पंजीरी प्लांट पर सामुदायिक भवन के साथ वहां पुस्ताकालय व छठ घाट आदि का निर्माण कराने की घोषणा मुख्यमंत्री ने करीब 3 साल पूर्व की थी, लेकिन कई बार मांग पत्र और स्मरण पत्र सौंपे जाने के बावजूद निर्माण कार्य लंबित है।

जिस पंजीरी प्लांट पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराना है वह जमीन समाज कल्याण विभाग की है। इस जमीन को नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा। उधर सूरतनगर में भी सामुदायिक भवन का निर्माण लंबित पड़ा है। धनवापुर की एक एकड़ नगर निगम की जमीन पर सामुदायिक भवन और छठ घाट का निर्माण कराए जाने की मांग वहां के नागरिकों द्वारा 2016 में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से की गई थी। नागरिकों द्वारा मांग पत्र सौंपे जाने के बाद मंत्री राव नरबीर सिंह ने उसी समय अधिकारियों को निर्माण के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया लेकिन अब तक निर्माण नहीं शुरू हो सका।

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