केंद्र के नए बजट से कारोबारियों को आस, आवास होंगे सस्ते

गुडग़ांव(ब्यूरो): लोकसभा चुनावों के दरवाजे पर खड़ी सरकार से कारोबार जगत ने उम्मीद लगा रखी है, खासकर आवास कारोबारी जीएसटी में छूट सहित आधारभूत ढांचे सहित बैंकिंग में सुधार की उम्मीद लगाए हैं। देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट हब गुडग़ांव में तकरीबन दस हजार आवास बिकने को तैयार है, तो सैकड़ो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। सरकार ने लचीला रुख अपनाया तो साल 2019 आवास के नजरिये से नई छलांग साबित होगा। हालांकि नोटबन्दी के बाद से इस क्षेत्र को बड़े नीतिगत परिवर्तनों की आस है ताकि कारोबार पटरी पर आ सके इसके लिए करोबार जगत तैयार है। माल और सेवा कर की दर में कमी ने घर खरीदारो की मांग बढ़ा दी है। एनसीआर में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई भूमि पूभलग नीति से दिल्ली में हजारों घर खरीदारों के सपनों को पूरा करने की उम्मीद है। तो वहीं सरकार की इस नीति से गुडग़ांव में कईपरिवर्तन देखे जा सकते हैं जिसका लाभ खरीददारों को ही मिलेगा।

कारोबारी कहते हंै कि बुनियादी आवश्यकताओं मेंं आवास आम लोगों की जरूरत है जिसे सक्रिय सार्वजनिक नीति के दायरे से बाहर छोड़ दिया गया है। आवास क्षेत्र को अभी भी आधारिक संरचनात्मक स्थिति का इंतजार है और इसने निवेश को इससे दूर रखा है। जबकि होम लोन और भवन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, नियामक तंत्र गति के साथ बनाए रखने में विफल रहा है, जिसके कारण लागत मूल्य में बढोत्तरी हुुई है। कारोबारियों की ओर से पेश की जाने वाली बहुपक्षीय योजनाओं और छूट से खरीदार आकॢषत होते रहे हैं। हांलाकि किफायती आवास की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। इसके अलावा बिल्डर्स जो प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल आवास योजना में शामिल हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि 2019 में दाम घटेंगे। 2018 में रियल एस्टेट में मजबूत वापसी के पिछले दावे दुर्भाग्य से सही साबित नहीं हुए।