फर्जी इन्कम सर्टीफिकेट की जांच से घटी 134ए के तहत दाखिलों की संख्या

रतिया(ललित): शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी इन्कम सर्टीफिकेट की जांच से अभिभावकों में हड़कंप मच गया है जिसका सीधा असर 134ए के दाखिलों पर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को पत्र लिख कर फर्जी इन्कम सर्टीफिकेट की जांच के आदेश दिए थे। विभाग की माने तो उन्हें बहुत-सी शिकायतें मिल रही थीं कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अभिभावक फर्जी इन्कम सर्टीफिकेट से 134ए के तहत अपने बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं।

जिससे वास्तविक जरूरतमंद बच्चों को दाखिलों से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं निजी स्कूल संचालक भी बड़ी संख्या में ऐसे अभिभावकों की शिकायत तो कर रहे थे परंतु ऐसे अभिभावकों के इन्कम सर्टीफिकेट प्रशासन को सौंप नहीं रहे थे। सूत्र बताते हैं कि निजी स्कूल संचालक नहीं चाहते थे कि अभिभावकों से उनका मनमुटाव हो या यह भी कह सकते हैं कि स्कूल संचालक किसी विवाद में नहीं पडऩा चाहते थे परंतु दिनोंदिन ऐसे फर्जी दाखिल होने वाले विद्या्र्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी जिस कारण शिक्षा विभाग को ऐसे फर्जी दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता पड़ी।

सर्टीफिकेट बनवाने की प्रक्रिया बहुत सरल
निजी स्कूल संघ के जिला अध्यक्ष रोमी का कहना है कि इन्कम सर्टीफिकेट बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है जिस कारण फर्जी सर्टीफिकेट बनाने व बनवाने की होड़-सी लग गई थी जिस कारण इतनी अधिक संख्या में लोगों ने इन्कम सर्टीफिकेट बनवा लिए हैं। जिला अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक को भी की थी जिस कारण शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है।

जिला अध्यक्ष का कहना है कि वह फर्जी दस्तावेज जांच में शिक्षा विभाग को हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक निजी स्कूल ऐसे सभी अभिभावकों के सर्टीफिकेट विभाग को सौंप रहा है जिनकी आर्थिक हालत अच्छी है फिर भी अपनी पहुंच या अन्य फर्जी दस्तावेज  के सहारे बच्चों को दाखिल करवा रहे थे।