जिलेभर के नगरपालिका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

Edited By Isha, Updated: 18 Jul, 2019 11:14 AM

municipal employees of the district performed the demonstration

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जिले की पांचों नगरपालिकाओं व नगरपरिषद के कर्मचारियों ने आज फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में

फतेहाबाद (ब्यूरो): नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जिले की पांचों नगरपालिकाओं व नगरपरिषद के कर्मचारियों ने आज फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने 24 मई को हुए समझौते को लागू करने, 1046 फायर आप्रेटरों के पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द करने, ठेका प्रथा में लगे 1366 फायर मैनों व ड्राइवरों को विभाग में समायोजित करने की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता सत्यवान टाक ने की व संचालन सुनील मलिक ने किया।

प्रदर्शन से पूर्व नगरपरिषद प्रांगण में आयोजित सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर जिला उपप्रधान रमेश तुषामढ़, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सुरजीत दुसाद, पूर्व प्रधान बेगराज ने भाग लिया। सभा को नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला उपप्रधान ओमप्रकाश लोट, रतिया इकाई प्रधान संतरो देवी, टोहाना इकाई प्रधान रानी देवी, जाखल इकाई प्रधान धर्मा, जिला सचिव तरसेम, फतेहाबाद से प्रधान राजाराम टाक व कैशियर नरेश राणा, फायर बिग्रेड से सचिव सतबीर सहारण, महेन्द्र आदि ने भी संबोधित किया। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे आगामी 24 व 25 जुलाई को चौबीस घंटे की भूख हड़ताल करेंगे।

श्री लोट ने कहा कि संघ व सरकार के बीच 11 जुलाई 2017, 24 मई, 20 जून व 4 अक्टूबर 2018 को हुए समझौते में मानी गई मांगों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। संघ सरकार को अनेक बार पत्र लिखकर समझौतों को लागू करने का अनुरोध कर चुका है लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज करते हुए समझौते को लागू नहीं किया। सरकार के इस कर्मचारी विरोधी रवैये से नगरपालिकाओं व नगरपरिषदों के कर्मचारियों में भारी असंतोष है। आज ज्ञापन में संघ ने कर्मचारियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट देने, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने, सफाई दरोगा व हैड सीवरमैन को तृतीय श्रेणी का स्केल देने, हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने, जोखिम भत्ता देने, दुर्घटना बीमा करने, हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर बनाए मुकदमों को वापस लेने, आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर नियमित भर्ती करने, ईएसआई व ईपीएफ घोटाले की जांच स्टेट विजीलैंस से करवाए जाने की मांग की।

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