मांगों को लेकर मिड-डे मील वर्कर्स ने दिया धरना

Edited By Deepak Paul, Updated: 10 Feb, 2019 02:51 PM

mid day meal workers giving demands

मिड-डे मील वर्कर यूनियन ने आज मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान गगनदीप कौर ने की व संचालन जिला सचिव किरणपाल रतिया ने किया।

फतेहाबाद(ब्यूरो): मिड-डे मील वर्कर यूनियन ने आज मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान गगनदीप कौर ने की व संचालन जिला सचिव किरणपाल रतिया ने किया। धरने के बाद यूनियन ने तहसीलदार को केन्द्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। धरने को सीटू नेता राजकुमार निराणियां, जगीर सिंह, बेगराज ने भी संबोधित किया। मिड-डे मील वर्कर यूनियन की जिला प्रधान गगनदीप कौर ने कहा कि भाजपा सरकार मिड-डे मील वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है। वे सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाकर देश सेवा का काम कर रहे हैं लेकिन सरकार उनके बच्चों व उनके हितों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। 

मोदी सरकार के अंतिम बजट में मिड-डे मील वर्कर्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया जिससे इनमें भारी रोष है। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील वर्कर्स पिछले लंबे समय से न्यूनतम वेतन, मानदेय में बढ़ौतरी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी व मिड-डे मील योजना को मजबूत करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। सितम्बर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आंगनबाडिय़ों व आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ौतरी की घोषणा की गई थी परंतु उस समय मिड-डे मील वर्कर्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया।

 उन्होंने कहा कि मिड-डे मील वर्कर्स ने संघर्ष कर सरकार से 3500 रुपए मानदेय करवाया था लेकिन उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा। फतेहाबाद जिले में पिछले करीब 6 महीनों से वर्करों का मानदेय बकाया पड़ा है, जिस कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मिड-डे मील वर्कर्स को 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन देने, उन्हें पक्का करने, जिन वर्करों का मानदेय बकाया पड़ा है, उन्हें तुरंत मानदेय देने, 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए मिड-डे मील वर्कर्स को मजदूर का दर्जा प्रदान करते हुए पैंशन सहित सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने व योजना के लिए पर्याप्त बजट आबंटित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने पर मजबूर होंगी। 

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