हड्डारोड़ी की बदबू से कभी भी फूट सकती है भयंकर बीमारी, लोगों ने की स्थायी समाधान की मांग

टोहाना  (विजेंद्र) : आगामी माह से गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 79 एकड़ में फैली व लगभग 51 एकड़ में निर्मित इस अतिरिक्त अनाज मंडी में आने वाले किसान, मजदूर व व्यापारी मंडी के साथ लगती हड्डारोड़ी से आ रही मृत पशुओं की बदबू से परेशान होंगे और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ दावों और वायदों से जनता को बहकाने का कार्य करेंगे।

गेहूं के सीजन में सुबह-सवेरे से लेकर देर रात्रि तक आने वाले हजारों लोग जब नाक पर रुमाल बांधे दिखाई देंगे तो समस्या की गम्भीरता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लगभग साढ़े 3 वर्ष पूर्व 15 दिसम्बर 2016 को मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने इस अतिरिक्त अनाज मंडी का उद्घाटन किया था। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन प्रधान तरसेम बंसल, पूर्व प्रधान नरेश बंसल, अजय गोयल, प्रेम गर्ग, लछमन बंसल, सतपाल नन्हेड़ी, मुनीम सत्यवान, संदीप भाटीया, किसान गुरचरण अमानी, भोला सिंह, गुरतेज, स्वरूप सिंह, मिठु सिंह, प्रदीप शर्मा ने पंजाब केसरी संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि मृत पशुओं से आने वाली भयकंर बदबू से संक्रमण के फैलने का खतरा है जिससे पूरे क्षेत्र में कभी भी भयंकर बीमारी फूट सकती है।

इस समय जब पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सहमा हुआ है तो प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली किसी भी समय नई महामारी के फैलने का कारण बन सकती है। जब हवा पूर्वी दिशा की ओर से चलती है तो इस पूरे क्षेत्र में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस हड्डारोड़ी के कारण यहां सैंकड़ों जंगली कुत्तों की फौज है जो किसी भी समय हिंसक रूप लेकर व्यापारियों, मजदूरों व किसानों के लिए जानलेवा हो सकती है।

इसके साथ-साथ मंडी के प्रवेश द्वार पर वृक्ष खड़े होने के कारण दुर्घटना का भय बना रहता है। इन्हें काटकर प्रवेश द्वार को चौड़ा किया जाए। मंडी में फसल बेचने के लिए आए किसानों का कहना है कि हमारे कृषि प्रधान देश में सरकार को चाहिए कि वो फसल बिक्री के समय किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाए ताकि देश के अन्नदाता को परेशानी न हो। अगर देश का अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। उपमंडलाधीश नवीन कुमार का कहना है कि नवनिर्मित अनाज मंडी की सबसे बड़ी समस्या हड्डारोड़ी को हटाने के लिए मार्कीट कमेटी, पर्यावरण विभाग, स्वास्थय विभाग, नगरपरिषद व बी. डी. पी. ओ. से जानकारी लेकर जनता को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी।