शहर की जनता हो रही परेशान, समय पर नहीं होता मामलों का निपटान

फरीदाबाद(महावीर गोयल): जिला उपभोक्ता फोरम स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। जिसके कारण इस अदालत में न्याय के लिए आने वाले लोगों को स्टाफ की कमी के कारण काफी परेशान होना पड़ रहा है। जिला उपभोक्ता स्टाफ कोरम न होने से अदालत में समय से मामले नहीं निपटाए जा रहे जिससे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस मामले में बार मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर अवगत कराया गया है तथा सरकार से जिला उपभोक्ता फोरम में स्टाफ कोरम की जल्द नियुक्ति करने की मांग की गई है।

जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। अनेक मामले रोजाना इस फोरम में पेश किए जाते हैं परंतु फोरम में स्टाफ की कमी के चलते लोगों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस फोरम में उपभोक्ता अपनी शिकायतें देते हैं। फरीदाबाद की आबादी लाखों में हैं। ऐसे मे सहज ही समझा जा सकता है कि उपभोक्ता फोरम में कितनी शिकायतें नियमित रूप से आती होंगी परंतु स्टाफ न होने के कारण लोगों की शिकायतें लंबित रह जाती हैं।

कोरम में होते हैं 3 सदस्य:
 जिला उपभोक्ता फोरम के स्टाफ कोरम में 3 सदस्य होते हैं। ये सदस्य उपभोक्ता से संबंधित मामले निपटाते हैं। इस कोरम की नियुक्ति राज्य सरकार करती है लेकिन सरकार की लापरवाही से तीन महीने से जिला अदालत में कोरम नहीं है। 
कोई मामला अगर निपटाया जाता है तो कोरम के तीनों सदस्य मौजूद रहते हैं और कोरम के दो सदस्य जिस पर मुहर लगाते हैं वही फैसला मान्य होता है लेकिन जब यहाँ ये स्टाफ  ही नहीं है तो मामले समय से नहीं निपटाए जा रहे हैं।

उपभोक्ता फोरम का खटखटा सकते हैं दरवाजा:
 जब कोई विक्रेता वस्तु या सेवा की गलत जानकारी के साथ बेचता है और उपभोक्ता खरीदार से पैसे वापस की मांग करता है तो कई बार विक्रेता पैसा देने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास उपभोक्ता फोरम में शिकायत का रास्ता खुला होता है। इसी तरह किसान यदि बीज, फसल बीमा या किसी सेवा के नाम पर ठगा जाता है तो किसान भी उसकी शिकायत जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम में कर सकता है। 

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र 
जिला उपभोक्ता फोरम में स्टाफ  कोरम की कमी के कारण शहर की जनता परेशान हो रही है जिसे लेकर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पराशर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि कोरम जिसमे तीन लोगों होते हैं और ये उपभोक्ता से सम्बंधित मामले निपटाते हैं। कोरम न होने से उपभोक्ता अदालत में समय से मामले नहीं निपटाए जा रहे हैं। लोगों को तारीख पर तारीख मिलती रहती है। वकील पाराशर ने कहा कि सरकार फरीदाबाद के उपभोक्ता फोरम में जल्द से जल्द कोरम की नियुक्ति करे ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द निपटारा हो सकते। उन्होंने बताया कि बीस लाख तक के मामले का निपटारा यहाँ होता है जबकि इसके ज्यादा का मामला चंडीगढ़ में निपटाया जाता है।