परिवाद व कष्ट निवारण समिति की बैठक में 11 मामलों को सुलझाया

Edited By Updated: 27 Sep, 2016 03:03 PM

palwal torture prevention committee meeting illegal

मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा ने आज पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केन्द्र एव पंचायत भवन में जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद...

पलवल (पंकेस): मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा ने आज पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केन्द्र एव पंचायत भवन में जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 13 परिवाद रखे गए। जिनमें से दो परिवादों को अगली बैठक के लिए रख लिया गया बाकी सभी परिवादों को हल कर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला, विधायक टेकचंद शर्मा, जिला परिषद पलवल की चेयरपर्सन चमेली देवी सोलंकी, जिला उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों मौजूद थे। मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा ने पलवल जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक अध्यक्षता करते हुए बैठक में रखे गए 13 परिवादों को सुना।

बैठक में परिवादियों ने पुलिस विभाग,नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण, गांव मानपुर में दोनों फिरनी पर अवैध निर्माण, जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजा देने ,कॉलोनी में बिजली पहुंचाने ,अलीगढ़ रोड़ पर आर.ओ.बी की टयूबलाईट ठीक करने,नगर परिषद क्षेत्र में खाली प्लाट में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों द्वारा गंदगी ना डालने,नेशनल हाईवे नंबर दो पर सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने व सड़क पर लाईटें ठीक करने,ग्राम मिलकगन्नी पंचायत के रिकॉर्ड को जलाने पर सरपंच के खिलाफ कार्यवाही,गांव मुस्तफाबाद के सरपंच द्वारा विकास राशी का सदुपयोग ना करके निजि स्वार्थ के लिए कार्य करने,गांव बेला में परिवादी को काम का वेतन ना देने,होडल बस स्टैंड के रास्ते से अवैध निर्माण को हटाने संबंधित शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना। 

बैठक के दौरान 11 परिवादों को हल कर दिया गया जबकि दो परिवादों को अलगी बैठक में हल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य संसदीय सचिव श्रीमती सीमा त्रिखा ने बैठक में रखी गई शिकायत को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीमा त्रिखा ने कहा कि पलवल जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की पहली बैठक ली है। उन्होनें कहा कि बैठक में आने वाली सभी शिकायतों को अधिकारी गंभीरतापर्वूक लें और तय समय सीमा के अंदर सभी शिकायतों का निवारण करें।

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