शोध संस्थान के कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन

चंडीगढ़(ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्थापित स्वायत्त संस्था राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को ई.पी.एफ. की बजाय एन.पी.एस. से रजिस्टर भी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की अध्यक्षता में आज राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान रोहतक की गर्वनिंग बॉडी की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में इस संस्थान के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने के लिए संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने, बी.एड. एवं डी.एड. (स्पैशल एजुकेशन) कोर्स के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 7 असिस्टैंट प्रोफैसर, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन रिहैब्लिटेशन साइकोलॉजी कोर्स पढ़ाने के लिए एक असिस्टैंट प्रोफैसर व अन्य वांछित स्टाफ लगाने के लिए पद स्वीकृत करने, दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास अधिकारी नियुक्त करने पर भी सहमति जताई गई। 

इनके अलावा संस्थान में एम.एड. (स्पैशल एजुकेशन) कोर्स शुरू करवाने के बारे में भी अनुमोदन किया गया। शैक्षणिक ब्लॉक, हॉस्टल व फैमिली कॉटेज का निर्माण करने की भी सहमति बनी।  इस अवसर पर अनाथ-दिव्यांगों के लिए हास्टल बनाने, मरीजों के दिमागी रूप से स्वस्थ होने के बाद उनके पुनर्वास के लिए शैल्टर होम बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।