हरियाणा: कोरोना लॉकडाउन कई विभागों के प्रमुखों के लिए रहा चुनौतीपूर्ण

चंडीगढ़ (धरणी): कोरोना लॉकडाउन 1 से 3 व अब 4 में हरियाणा सरकार के लिए पूरा मोर्चा संभालने वालों में खाद्य एवम आपूर्ति विभाग के ए सी एस पी के दास, हरियाणा कृषि एवं कल्याण विभाग व सहकारिता विभाग के ए सी एस संजीव कौशल, स्वास्थ्य विभाग के ए सी एस राजीव अरोड़ा, मेडिकल एजुकेशन के ए सी एस आलोक निगम, स्पेशल सेक्रेटरी होम टी एल सतप्रकाश, हरियाणा पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल की भूमिका फुट-फ्रंट पर रही है।



लॉकडाउन 1 जब लगा तब सबसे पहली व बड़ी चुनौती हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ए सी एस पी के दास के समक्ष थी कि लोगों को उनके घरों तक दूध, सब्जिया, फल फ्रूट व् अनाज नियमित रूप से मिले उसकी कमी न आए। जिसमें हरियाणा सरकार को शाबाशी मिली, खाद्य सुरक्षा में हरियाणा हर मोर्चे पर कामयाब रहा।  इसके लिए पी के दास व उनके विभाग की पूरी टीम के सार्थक प्रयास जनता की कसौटी पर खरे उतरे। 

उन दिनों सैनेटाइजर व मास्क भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। इस दाैरान कई काला बाजारी की घटनाएं सामने आई । खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ मिल कर बड़ी कार्यवाही भी की तथा सभी चीजों के दाम ताय किए। कोरोना लॉकडाउन 1 से 3 के दौरान ही सरसों की खरीद व गेहूं की खरीद की व्यवस्था की दो बड़ी चुनौतियां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समक्ष आई । जिसे विभाग ने पूरा करवाया।



हरियाणा कृषि एवं कल्याण विभाग व सहकारिता विभाग के ए सी एस संजीव कौशल  के समक्ष भी किसानों की सरसों व गेहूं मंडियों तक पहुंचवाने और इनकी खरीद किसी प्रकार कोरोना काल में सामान्य तरीके से हो जाए की चुनौती रही। हरियाणा के खरीद केन्द्रों में 7754 किसानों से 59,138.35 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।

इस प्रकार राज्य में पिछले 28 दिनों में 4,74,636 किसानों से 71.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी  है। 8396 किसानों से 22,144.88 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई और अब तक 2,89,621 किसानों से कुल 7.83 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है| राज्य के खरीद केंद्रों पर चने की खरीद भी शुरू कर दी गई है और अब तक 2476 किसानों से 4802.13 मीट्रिक टन चने की खरीद की जा चुकी है।



कोरोना के समय में स्वास्थ्य विभाग के ए सी एस राजीव अरोड़ा व इनकी टीम के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है | पहले दिन से ही स्वास्थ्य विभाग के पास सबसे बड़ी चुनौती जहां कोविड -19 हस्पताल बनाने की थी। वहीं कोरोना का सामना करने के लिए व्यापक इंतजामों को करने की भी रही। हरियाणा में कोरोना टेस्ट करवाने व हस्पताल बनाने का दायित्व भी स्वास्थ्य विभाग के पास था।

स्वास्थ्य मंत्रालय क्योंकि अनिल विज के पास है, इसलिए विज के नेतृत्व में सारी  टीम काम में जुटी रही। फलस्वरूप राजीव अरोड़ा व मेडिकल एजुकेशन के ए सी एस आलोक निगम इनकी टीम के लिए यह समय अग्नि परीक्षा का रहा। अनिल विज क्योंकि हर चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहें हैं, अफसरों की कसरत भी बढ़ गई।

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के 11 अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में विशेष समर्पित कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की गई है, इन सभी अस्पतालों में 2901 बेड की व्यवस्था की गई है। जिसमें पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस संस्थान रोहतक में 500 बेड, भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल काॅलेज खानपुर कलां सोनीपत में 150 बेड, शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कालेज नाहर नूह में 600 बैड, ईएसआईसी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल फरीदाबाद में 140 बेड, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज अग्रोहा हिसार में 550 बेड, महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल साइंस एवं रिसर्च संस्थान मुलाना अंबाला में 210 बेड, एसजीटी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल गुरुग्राम 80 बैड, आदेश मेडिकल कालेज एवं अस्पताल शाहबाद कुरुक्षेत्र 410 बेड, ईएसआईसी अस्पताल गुरुग्राम में 125 बेड, पारस अस्पताल पंचकूला में 23 बेड और सिविल अस्पताल पंचकूला में 113 बेड की व्यवस्था की गई।



हरियाणा गृह विभाग के सचिव व नोडल अधिकारी टी एल सतप्रकाश का दायित्व भी इस कोरोना कार्यकाल में चुनौती पूर्ण रहा। विभिन्न राज्यों में जाने वाले श्रमिकों के लिए ट्रेन की व्यवस्था, रेल मंत्रालय से तालमेल व लॉकडाउन एक से तीन के मध्य जिन स्टेशन से ट्रेनें जानी है उनकी एन ओ सी का प्रबंध करना प्रमुख चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। 



हरियाणा पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल व इनकी टीम के लिए भी चुनौतियां कम नहीं रही। हरियाणा की पंचायतों के माध्यम से सैनिटाइजिंग करवा लोगों को प्रेरित करने व पंचायतों द्वारा समूहों से मास्क तैयार करवाने में इस विभाग की अहम भूमिका रही। इस विभाह के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर्स पर रही। प्रवासी श्रमिकों के रुकने के लिए बनाए गए शेल्टर्स में भोजन व्यवस्था व मेडिकल व्यवस्था बनवाने की ड्यूटी पंचायती विभाग की रही |