Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Dec, 2017 12:47 PM
शिक्षा विभाग ने जिलों में कोर्ट केसों की पैरवी के लिए 60 लीगल असिस्टैंट के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अनुबंध आधारित इन पदों को पाने के लिए उम्मीदवारों में मारामारी है। 60 पदों के लिए करीब 6400 आवेदकों ने आवेदन किए हैं। न केवल हरियाणा के, बल्कि...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):शिक्षा विभाग ने जिलों में कोर्ट केसों की पैरवी के लिए 60 लीगल असिस्टैंट के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अनुबंध आधारित इन पदों को पाने के लिए उम्मीदवारों में मारामारी है। 60 पदों के लिए करीब 6400 आवेदकों ने आवेदन किए हैं। न केवल हरियाणा के, बल्कि पंजाब और राजस्थान के उम्मीदवारों ने भी आवेदन किए लेकिन अधिकतर आवेदक शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने उनके आवेदन रद्द कर दिए।
बता दें कि कुछ समय पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि कोर्ट केसों की पैरवी सही तरीके से नहीं हो रही। अधिकतर केसों में समय पर शिक्षा विभाग अपना पक्ष नहीं रख पा रहा, जिस कारण शिक्षा विभाग की फजीहत हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय में अनुबंध पर लीगल असिस्टैंट भर्ती करने का फैसला लिया।
