खुल गया कैप्टन का पिटारा, पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से पार पहुंचा कुल बजट

Edited By Updated: 06 Mar, 2017 05:34 PM

the 2017 18 state budget introduced

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर सरकार का तीसरा बजट पेश कर दिया किया हैं।

चंडीगढ़ (मनमोहन सिंह):वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर सरकार का तीसरा बजट पेश कर दिया हैं। पहली बार 1 लाख करोड़ से पार कुल बजट पहुंचा है। इस बार वितमंत्री ने 1,02,329 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बताया जा रहा है कि 2017-18 के बजट में 13.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वितमंत्री ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा कम हुआ है और इस बार प्रदेश की जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 14,932 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी आर्थिक और राजकोषीय मानकों में प्रगति हुई है। प्रति व्यक्ति आय 5.9 की दर से बढ़ने की उम्मीद है। 

जानिए, बजट 2017-18 की खास बातें
-तीसरी बार बजट पेश कर रहा हूं ये मेरे लिए खुशी की बात है।
-राज्य की विकास दर अगले वर्ष 9% रहने की संभावना।
-पिछले 2 वर्षों में हमारे प्रदर्शन की समीक्षा करने का उचित समय सभी आर्थिक और राजकोषीय मानकों में प्रगति।
-सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिशत की दर, अगले वर्ष 9 फीसदी की संभावना।
-प्रति व्यक्ति आय 5.9 की दर से बढ़ने की उम्मीद।
-कृषि क्षेत्र में 3.2 फीसदी की विकास दर, अगले वर्ष 7 फीसदी बढ़ने की उम्मीद।
-संसाधनों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटने की कोशिश
-राजकोषीय घाटा अगले वित्त वर्ष में 1 फीसदी से भी कम करने का लक्ष्य।
-पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा कम हुआ है।
-कुल राजस्व प्राप्तियां 11.12 फीसदी रहने की संभावना।
-कुल खर्च में पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिये प्रयासरत
-विकास के लिए 14932 करोड़ कुल पूंजीगत खर्च होगा। 
-हम राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने 1.02.329 करोड़ का कुल बजट पहली बार बजट एक लाख के पार हुआ।
-हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन पेश किया है, कैप्टन पढ़ी लिखी पंचायतों का चुनाव बड़ी उपलब्धि सीएम विंडो ने पारदर्शिता में योगदान दिया। 177 ई सेवाओं से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा पंजायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया।
-हरियाणा ग्राम उदय नाम से नई योजना की शुरुआत।
-1200 करोड़ रुपये की नई योजना होगी।
-मंनगर पुनर्विकास योजना की शुरुआत।
-1000 करोड़ रुपए से योजना शुरू होगी।
-पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा कम हुआ है।
- प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 14,932 करोड़ खर्च होंगे।
- कृषि के लिए 3,206 करोड़ रुपए का बजट।
- हरियाणा ग्राम उदय नाम से नई योजना की शुरुआत।
-किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयासरत।
-100 गावों में वाई-फाई की सुविधा दी गई है। 
-गुहला-चीका में नई मृदा गुणवत्ता लैब शुरू होगी। 
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर योजना
-पंचायतों के लिए 4963 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- कृषि के लिए 3,206 करोड़ रुपए का बजट।
- हरियाणा ग्राम उदय नाम से नई योजना की शुरुआत।
-किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयासरत।
-100 गावों में वाई-फाई की सुविधा दी गई है। 
-गुहला-चीका में नई मृदा गुणवत्ता लैब शुरू होगी। 
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर योजना
-पंचायतों के लिए 4963 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
-महाराणा प्रताप के नाम पर बागवानी विश्वविद्यालय की योजना
-SYL के पानी के लिए सरकार प्रयासरत है।
- नवंबर 2017 में पूरे राज्य को खुले में शौचमुक्त बनाने का लक्ष्य।
-शिक्षा के लिए 14,005 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 
-तकनीकी शिक्षा के लिए 487.8 करोड़ रुपए।
-किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 4963.09 करोड़।
-पंचकूला, गुरूग्राम, अंबाला, फरीदाबाद में अत्याधुनिक लैब खुलेंगे।
-करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय में 750 बैड वाला अस्पताल।
-जींद में चिकित्सा कॉलेज खोलने की योजना। 
-चिकित्सा क्षेत्र के लिए 3839.90 करोड़ रुपए। 
-रिटायर्ड अध्यापकों की सेवा लेने के लिए सुगम सेवा स्कीम
-जींद-हांसी के बीच नई रेल लाईन, 900 करोड़ खर्च होंगे। 
-रोडवेज के बेडे़ में 5000 नई बसें, परिवहन के लिए 2459 करोड़।
-GPRS और CCTV से लैस होंगी सरकारी बसें।
-ओलंपिक पदक विजेता को पुरस्कार राशि बढ़ाई गई।
- खेलों के लिए 535.36 करोड़ का प्रावधान। 
-शहरी विकास के लिए 4973 करोड़ रुपए।
-703 किमी राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय हाईवे बनाने की केंद्र से मंजूरी।
-स्टार्टअप में 14वें से पहले स्थान पर आया हरियाणा।
-उद्योगों के लिए 399 करोड़ रुपए।
-हरियाणा में 15 आई.टी.आई. खोली जाएंगी।
-आईटी और इलेक्ट्रोनिक्स के लिए 125.86 करोड़। 
-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 72.14 करोड़ रुपए। 
-हरियाणा में जल्द ही फिल्म नीति लाई जाएगी। 
-महिला विकास के लिए 1247 करोड़ रुपए। 
-प्रदेश की जनता पर किसी नए टेक्स का बोझ नहीं। 
-शहीदों के परिजनों को दी जाएगी 50 लाख की सहायता राशि। 
आपको बता दें कि वित मंत्री ने विधानसभा बजट 2017-18 को जय हिंद वंदे मातरम के साथ खत्म किया।  


 

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