टिंबर ट्रेल के चिंतन शिविर की मुख्य एवं विस्तृत रिपोर्ट, यहां पढ़ें....

चण्डीगढ़ (धरणी): हिमाचल प्रदेश के परवाणू में सरकार द्वारा आयोजित किए गये तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आज समापन हो गया। जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने आज पिंजौर में पूरे चिंतन शिविर की बहुविस्तृत जानकारी साझा की। चिंतन शिविर के मुख्य तथ्य के विस्तृत रिपोर्ट आने वाले समय में हरियाणा के विकास एवं तीन साल में हुए विकास पर आधारित है। जिनके प्रमुख अंश कुछ इस प्रकार हैं:-

ब्लाकों के विकास के लिए मिलेगा आवश्यक फंड
हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों को एक-एक ब्लाक चुनने के लिए कहा गया है। अधिकारी विजन से पांच-दस पैरामीटर छांटकर उस ब्लाक की नई योजना तैयार करेंगे, अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिकारी उस ब्लाक को एक निर्धारित स्तर पर लाने के लिए काम करेंगें और उस ब्लाक में किसी भी विशेष प्रोजैक्ट या स्कीम लिए आवश्यक फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। जो ब्लाक पूर्व निर्धारित स्तर से ऊपर उठ जाएगा तो आगामी सिविल सर्विस डे यानि 21 अप्रैल 2018 को संबंधित अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा नहीं हैं केवल प्रथम, द्धितीय या तृतीय आने वाले अधिकारी को ही नहीं बल्कि अगर सभी हर पैरामीटर पर उस सीमा के ऊपर आ जाते हैं तो सभी अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। 

किसानों की आय होगी दोगुनी
प्रथम सत्र में किसानों की आय दोगुणा करने के साथ-साथ कई नई कार्य योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिनमें पानी की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग, हरियाणा के युवाओं को और अधिक सक्षम बनाना, शहरी कायाकल्प और रिसोर्स मोबिलाइजेशन शामिल हैं। इन योजनाओं की नियमित आधार पर प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर सर्वप्रथम ग्रुप एक, जिसका विषय किसानों की आय दोगुणा करने के साथ-साथ कृषि सुधार था, की अध्यक्षता हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओपी धनखड़ ने की और वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री के विजन के तहत किसानों की आय को दोगुणा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन प्रस्तुति दी। किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए 60,000 से एक लाख रुपये प्रति एकड़ के बीच लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फसलों के विविधिकरण, प्रति इकाई उत्पादन में वृद्घि, पशुपालन, उत्पाद को सीधे बाजार में बेचना, एग्री सेवा, अतिरिक्त मूल्य पैकेजिंग, ब्रांडिंग और एकीकृत फार्मिंग शामिल है। 

भूजल के उपयोग पर राज्य की जल नीति
सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि भूजल के उपयोग पर राज्य की जल नीति होनी चाहिए। इसके अलावा, ग्रुप की अन्य सिफारिशों में राज्य भूजल और उसके प्रबन्धन का अधिनियम, राज्य जल नियमन प्राधिकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बने वर्तमान कानूनों को लागू करना शामिल है। इस ग्रुप ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए बजट आबंटन को दोगुणा करने और एक समयावधि के पश्चात सूक्षम सिंचाई को आवश्यक बनाने की भी सिफारिश की।  इसके अलावा, इस दिशा में कृषि, सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विकास एवं पंचायत और एनजीओ द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए।

हरियाणा के साक्षरता पर हुआ विचार
हरियाणा के शिक्षामंत्री श्री राम बिलास शर्मा की अध्यक्षता और उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल की सह-अध्यक्षता में ग्रुप तीन की सिफारिशों को कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री टीसी गुप्ता ने सांझा किया। उन्होंने बताया कि, सक्षम युवा योजना पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी है, ताकि युवाओं को कौशल सिखाकर उन्हें रोजगारपरक व रोजगार सृजक बनाया जा सके। राज्य सरकार ने हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, को स्थापित करके एक नई अनूठी शुरूआत की है। उन्होंने ग्रुप के सदस्यों द्वारा सुधार योजनाओं की सिफारिशों के बारे में बताया कि आईटीआई में औद्योगिक प्रशिक्षण की ओवरहोलिंग, कौशल में एजेंसियों के मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन में सुदृढीकरण, कौशल के लिए बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण और नौकरी के लिए अभियान करना शामिल है।