Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Jan, 2018 05:59 PM
दंगों से निपटने के लिए पुलिस को अब 5 नई वाटर कैनन गाड़ियां मिलने जा रही हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में उक्त खरीद पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। एक वाटर कैनन गाड़ी की कीमत 37 लाख रुपए होगी।...
चंडीगढ़ (बंसल): दंगों से निपटने के लिए पुलिस को अब 5 नई वाटर कैनन गाड़ियां मिलने जा रही हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में उक्त खरीद पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। एक वाटर कैनन गाड़ी की कीमत 37 लाख रुपए होगी। मुम्बई की कम्पनी को ठेका दिया गया है। वहीं बैठक में 110 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा पम्प खरीदने का भी निर्णय लिया गया है।
यह सौर ऊर्जा पम्प खेतों में में लगाए जाएंगे ताकि बिजली व पानी की बचत हो सके। पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर इंद्री और भिवानी के एक ब्लॉक में इसकी शुरूआत होगी। बैठक में 5 हॉर्स पावर क्षमता के 2200 डी.सी. सबमर्सीबल खरीदने का निर्णय लिया है। 3 लाख 38 हजार रुपए के हिसाब से यह सौर ऊर्जा पम्प खरीदे जाएंगे। 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के 50 सौर पम्प 4 लाख 80 हजार रुपए के हिसाब से खरीदने पर सहमति बनी है। 2 हॉर्स पावर के 150 डी.सी. सरफेस और इतने ही डी.सी. सबमर्सीबल खरीदने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी। बैठक में बिजली निगमों के लिए ट्रांसफार्मर व बिजली की तारें आदि खरीदने का भी फैसला लिया गया।
ट्यूबवैल की सबसिडी पर हर वर्ष खर्च होते हैं 7500 करोड़ रुपए
हरियाणा में किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति की जाती है। प्रदेश सरकार हर वर्ष ट्यूबवैल की सबसिडी पर 7500 करोड़ रुपए खर्च करती है और यह पैसा बिजली निगमों को देती है। सौर ऊर्जा पम्प की योजना सफल होने पर सरकार इस वित्तीय नुक्सान से बच सकती है। ट्यबवैल कनैक्शन की जगह किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र सरकार की ओर से मुफ्त दिए जाएंगे।
