आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा: खट्टर

चंडीगढ़ (संघी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, परंतु हरियाणा में विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के हर वायदे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। ये वायदे पांच वर्षों के लिए किए जाते हैं व हमने दो वर्षों में योजना व विकास पर फोकस किया है, तीसरा वर्ष सरकार का रोजगार का वर्ष होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया है व इसका समाधान किया। पिछले वर्ष धान खरीद में विपक्ष ने धान की 1509 किस्म में धांधली का आरोप लगाया था, परंतु सरकार ने विधानसभा सत्र में सभी तथ्य रखकर विपक्ष का मुंह बंद किया। अबकी बार धान खरीद में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। 

किसान, आढ़ती व मिलर के बीच नमी के मुद्दे को लेकर हमेशा से ही सहमति होती रही है। दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में उन्होंने कहा कि वर्षों से राष्ट्रपति संदर्भ के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सुनाई के लिए लंबित सतलुज-यमुना लिंक नहर के मुद्दे की सर्वोच्च न्यायालय में नियमित सुनवाई करवाई व अंतिम फैसला न्यायालय ने रिजर्व रखा है। उन्हें आशा है कि यह फैसला हरियाणा के हित में ही आएगा। विपक्ष द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के उठाए गए मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का ठीक से अध्ययन नहीं किया। 

यह एक लम्बी रिपोर्ट है। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जिसने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पहल की है। सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद व क्षेत्रवाद को समाप्त किया, किसान हितैषी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति, खनन के ठेकों की ई-नीलामी, व्यापारियों के लिए ई-रिफंड, मूंग व बाजरे की पहली बार सरकारी मूल्यों पर खरीद, कुण्डली-मानेसर पलवल एक्सप्रैस-वे का कार्य शुरू, चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाना तथा जिला प्रशासन मेें विकेंद्रीयकरण के लिए 10 नए उपमंडल, 10 नई तहसील, 3 नई उप-तहसील तथा 14 नए ब्लॉकों का निर्माण करवाना तथा स्नातकोतर युवाओं के लिए 100 घंटे के काम के बदले 9000 रुपए मासिक मानदेय की व्यवस्था करना उनकी सरकार की मुख्य उपलब्धियां हैं।