पूर्व सरकार के साथ कई आईएएस अधिकारियों ने भी खाई है मलाई: आर एस चौधरी

चंडीगढ़ (धरणी): इनेलो प्रवक्ता आर एस चौधरी ने सीबीआई द्वारा दायर की गयी 163 पेज की चार्जशीट के मुद्दे पर कहा कि यह चार्जशीट पूरे फैक्ट्स के साथ नहीं बनाई गई। उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा की भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, उनका कहना है कि हमने 14 घोटाले दर्शा कर इन्क्वारी करने को राज्यपाल को ज्ञापन दे कर कहा था वह कराई ही नहीं, बल्कि मानेसर की इस चार्जशीट में कुछ खास नहीं है, सरकार को पता है की उनके कुछ आईएएस भी इस मामले में फंसे है।

भूपेंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर एक बार फिर इनेलो ने सरकार के कार्य प्रणली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। चौधरी का कहना है कि पूर्व की सरकार ने 2005  में जमीन अधिग्रहण हेतु सेक्शन 6  का नोटिस जारी किया था, पर उस जमीन का अवार्ड  घोषित नहीं किया जबकि नियम है कि सेक्शन 6 के नोटिस के बाद 2 वर्ष के अंतराल में अवार्ड घोषित करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया की यह भूमि 912  एकड़ थी और इस पर मजदूरों के लिए आवासीय कालोनी बनाने का लक्ष्य था।

चौधरी ने यह भी बताया कि अवार्ड घोषित करने से पहले विभाग को 285 करोड़ की राशि एच आई डी सी ने जमा करानी होती है, लेकिन उन्होंने पहले चरण में 5  करोड़  व बाद में 50 करोड़ की राशि एच आई डी सी द्वारा जमा कराई।

चौधरी के अनुसार, सरकार ने एक ब्यान जारी कर कहा की अब उन्हें इस भूमि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते की इस भूमि का अधिग्रहण  हो, इसी लिए सरकार ने अपना नोटिस वापिस ले लिया।

चौधरी ने यह भी बताया की सरकार ने बस यही बड़ा घोटाला किया, क्योंकि नोटिस जारी होते ही आस पास के इलाकों  में बिल्डरों ने जमीन महंगे दामों में ली और कई बिल्डरों ने सरकार में मौजूद आईएएस को भी कमिर्शियल प्लॉट दिए जिनमे से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले में पूर्व सरकार के साथ साथ कई आईएएस ने भी मलाई खाई है।   

चौधरी का कहना है की भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं क्योंकि जो चार्जशीट हमने सरकार को दी सरकार ने उस पर आश्वाशन के बाद भी इन्क्वायरी नहीं करवाई जबकि कितने साल हो गए इससे साफ़ जाहिर होता है कि भाजपा कहती कुछ और है करती कुछ और है।