कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नीति तैयार, 50,000 नए रोजगार होंगे सृजित

चंडीगढ़ (संघी):हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजित करने तथा प्रदेश को ग्लोबल टैक्सटाइल उद्यमियों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कपड़ा नीति 2017 को तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, इस क्षेत्र में 50,000 नए रोजगार सृजित करने सहित ढांचागत क्रियान्वयन, टैक्सटाइल पार्कों की स्थापना और कौशल प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना है। 

नीति के तहत एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 33 वर्ष के लिए औद्योगिक प्लाटों की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए पंचायती भूमि भी पट्टों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में वस्त्र उद्योग के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए श्रमिक आवास व निर्मित शेड पट्टां आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तकनीकी हासिल करने वाले कपड़ा उद्यमों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से प्रौद्योगिकी लेने पर लागत के 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि अधिकतम 25 लाख रुपए तक होगी।

‘सी’ तथा ‘डी’ श्रेणी खंडों में सभी श्रेणियों के उद्यमों के बाहरी विकास शुल्क (ई.डी.सी.) लिए शत-प्रतिशत जबकि ‘ए’ तथा ‘बी’ श्रेणी खंडों में 50 प्रतिशत माफ होंगे। ‘बी’, ‘सी’ तथा ‘डी’ श्रेणी खंडों में नए उद्यमों के लिए नया बिजली कनैक्शन जारी होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए जबकि ‘ए’ श्रेणी खंडों में 5 वर्ष के लिए शत-प्रतिशत बिजली शुल्क माफ होंगे। पानीपत में एक अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता जांच केंद्र की मांग को पूरा करने के लिए पुराने औद्योगिक क्षेत्र पानीपत में टैक्सटाइल गुड्स के लिए मौजूदा गुणवत्ता अंकन केंद्र को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। जिला हिसार के हांसी में टैक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा।