Edited By Updated: 15 Dec, 2016 08:33 PM
प्रदेश सरकार गत दो वर्षों से ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने पर जोर दे रही हैं जिसमें सभी कार्य तकनीकी आधार पर अपने आप निर्धारित अवधि में पूरे हो जाएं। किसी को भी जायज कार्य के लिए...
नारनौंद: प्रदेश सरकार गत दो वर्षों से ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने पर जोर दे रही हैं जिसमें सभी कार्य तकनीकी आधार पर अपने आप निर्धारित अवधि में पूरे हो जाएं। किसी को भी जायज कार्य के लिए व्यर्थ में ही इधर-उधर न घूमना पड़े।
यह बात हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज नारनौंद उपमण्डल के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केन्द्रों की शुरूआत की गई हैं। इन सामान्य केन्द्रों में एक सौ से ज्यादा प्रकार की सेवाएं ग्राम स्तर पर ही लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं और शीघ्र ही इन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर चार सौ के करीब की जाएगी। आने वाले एक-डेढ सालों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में क्रान्तिकारी सुधार आएगें।
उन्होंने कहा कि नारनौंद को उपमण्डल, बास को तहसील व खेड़ी चौपटा को उप तहसील का दर्जा दिए जाने पर इस क्षेत्र में विकास की गति तीव्र होगी। उच्च अधिकारी इन स्थानों पर आएंगे। क्षेत्र के विकास के लिए लोगों के बीच बैठकर योजनाएं बनाएंगे और उन्हें चंडीगढ़ मुख्यालय से मंजूर करवाकर अमली जामा पहनाएंगे। इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगें एवं मूलभूत सुविधाओं में विस्तार होने से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पूर्व के कुछ नेताओं ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा।नतीजन शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली आदि की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित रखा।
उन लोगों की सोच थी कि यदि इस क्षेत्र के लोग पढ़ लिख गए तो हमारी राजनीति नहीं चल पाएगी। परन्तु आज समय बदल गया है हरियाणा सरकार ने भी पारदर्शी प्रशासन के साथ सबका साथ-सबका विकास, हरियाणा एक-हरियाणवीं एक नीति के तहत बिना भेदभाव के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं व सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चाहे विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो।