क्लिनिकल एस्टबलिशमेंट एक्ट के विरोध में लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने की प्रेसवार्ता(video)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Jan, 2018 03:07 PM

हरियाणा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश अहलावत, कार्यकारी प्रधान मनोज यादव, महासचिव जन सिंगर, पंचकुला जिला प्रधान ओम कुमार ने हरियाणा में लागू किए जा रहे क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट का विरोध किया है और इस संबंध में उन्होंने एक...

पंचकुला(धरणी): हरियाणा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश अहलावत, कार्यकारी प्रधान मनोज यादव, महासचिव जन सिंगर, पंचकुला जिला प्रधान ओम कुमार ने हरियाणा में लागू किए जा रहे क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट का विरोध किया है और इस संबंध में उन्होंने एक प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि, इस एक्ट के लागू होने पर हजारों लैब टेक्नीशियन के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले में क्लिनिकल एस्टबलिशमेंट एक्ट के अनुसार अब किसी भी जांच रिपोर्ट को उन्हें एमडी या पैथोलॉजिस्ट जिससे काउंटर साइन करवाना होगा। और इसी एक्ट को हरियाणा में आज से लागू किया जा रहा है।

प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि, लैब टेक्नीशियन से किसी भी रिकॉर्ड तोड़ अधिकृत करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। प्रदेश में करीब 15-20 हजार लैब टेक्नीशियन ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि, एक्ट के अनुसार अब किसी भी जांच रिपोर्ट को उन्हें एमडी या पैथोलॉजिस्ट जिससे काउंटर साइन करवाना होगा। जोकि, लैब टेक्नीशियन के लिए यह संभव नहीं कि वह एक पोस्टग्रेजुएट एमडी या पैथोलॉजिस्ट को अपने साथ अनुबंधित करें।

इस दौरान मनोज यादव ने कहा कि, प्रदेश सरकार चाहे तो इस काउंसलिंग के माध्यम से लैब टेक्नीशियनों को पंजीकृत करवा सकती है वह कौंसिल को कम करने की मांग करती है। इस फैसले से दशकों से काम करने वाले टेक्नीशियनों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि, 16 जनवरी को हरियाणा के हजारों लैब टेक्नीशियन क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट का विरोध करेंगे। करनाल में राज्य स्तरीय बैठक करके रोष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया जाएगा। उन्होंने कहा यदि, हरियाणा सरकार इस बारे में लिखित जवाब नहीं देती तो वह आने वाले समय में चंडीगढ़ के सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। लैब टेक्नीशियन सरकार के इस फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।

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