Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Feb, 2018 12:30 PM
जाट आरक्षण आंदोलन की आहट से घबराकर सरकार उक्त आंदोलन से जुड़े करीब 70 मुकद्दमों को वापस लेने जा रही है। आंदोलन से जुड़े नेताओं की नाराजगी मुकद्दमे वापस न लेने को लेकर बनी हुई जिसके चलते उनकी नाराजगी को कम करने के लिए सरकार ने अब यह फैसला लिया है। इस...
चंडीगढ़(बंसल): जाट आरक्षण आंदोलन की आहट से घबराकर सरकार उक्त आंदोलन से जुड़े करीब 70 मुकदमों को वापस लेने जा रही है। आंदोलन से जुड़े नेताओं की नाराजगी मुकद्दमे वापस न लेने को लेकर बनी हुई जिसके चलते उनकी नाराजगी को कम करने के लिए सरकार ने अब यह फैसला लिया है। इस फैसले से 11 जिलों के करीब 822 आरोपियों को राहत मिलेगी। इससे पहले भी सरकार 153 मुकद्दमे वापसी के आदेश जारी कर चुकी है।
इस तरह अब तक कुल 223 मुकद्दमों में आरोपियों को राहत दी जा चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस. प्रसाद ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी की अध्यक्षता में जाट समुदाय की मांगों को लागू करने के लिए बनी कमेटी की मीटिंग भी मांग-पत्र की समीक्षा की गई।
