Edited By Punjab Kesari, Updated: 31 May, 2017 08:22 AM
मानेसर जमीन अधिग्रहण रिलीज मामले में प्रदेश सरकार द्वारा सी.बी.आई. जांच की सिफारिश को गलत ठहराते हुए हुड्डा के समर्थन में उतरे 11 कांग्रेस विधायकों ने गुरुग्राम के तत्कालीन पुलिस आयुक्त, एडवोकेट जरनल, गृह सचिव पर तथ्य छिपाने तथा मुख्य सचिव को बाईपास...
चंडीगढ़ (बंसल):मानेसर जमीन अधिग्रहण रिलीज मामले में प्रदेश सरकार द्वारा सी.बी.आई. जांच की सिफारिश को गलत ठहराते हुए हुड्डा के समर्थन में उतरे 11 कांग्रेस विधायकों ने गुरुग्राम के तत्कालीन पुलिस आयुक्त, एडवोकेट जरनल, गृह सचिव पर तथ्य छिपाने तथा मुख्य सचिव को बाईपास करने का आरोप लगाया। उक्त 11 विधायकों ने एम.एल.ए. हॉस्टल में पत्रकारों के समक्ष यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ साजिश रचने में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सी.बी.आई. को जांच की सिफारिश करने से पहले सही तथ्यों को छिपाया गया। कांग्रेस विधायकों में रघुबीर सिंह कादियान, कुलदीप शर्मा, गीता भुक्कल, शकुंतला खटक, जयबीर सिंह वाल्मीकि, जयतीर्थ दहिया, ललित नागर, उदयभान, श्रीकृष्ण हुड्डा, जगबीर मलिक, जयतीर्थ दहिया शामिल थे। डा. कादियान ने कहा कि 2 दिन पहले जिस व्यक्ति ने शिकायत दी, बिना प्राथमिक जांच के मामले को सी.बी.आई. जांच के लिए रैफर कर दिया गया।
इतना ही नहीं, जिस ओमप्रकाश यादव की शिकायत पर सरकार ने यह सब किया है, उसके खिलाफ दिसम्बर-2014 में हाईकोर्ट स्ट्रिक्चर पास कर चुका है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यादव ने फरवरी-2015 में सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की, जो लंबित है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि 2 दिन में तत्परता से की गई कार्रवाई से साबित होता है कि हुड्डा के बढ़ते कद से डरते हुए राजनीतिक द्वेष की भावना से यह कार्रवाई की गई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार की इस मंशा के खिलाफ वह भी कानूनी कार्रवाई करेंगे।
आरोप बेबुनियाद: महाजन
एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि कांग्रेस विधायकों का मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने जो राय सरकार को दी थी, वह मई माह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को लेकर थी। हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सरकार इस मामले में किसी स्वतंत्र एजैंसी से जांच करवाने को तैयार है और इसी संदर्भ में मैंने सी.बी.आई. जांच की राय दी थी। इतना ही नहीं, हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में यह बात ला दी थी कि सरकार ने इस मामले में सी.बी.आई. जांच के लिए लिख दिया है और कांग्रेस विधायक दो-दो अलग मामलों को जोड़कर तथ्य बता रहे हैं जो कि ठीक नहीं है।