हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में बंद होगा इंटरव्यू सिस्टम

Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Sep, 2017 12:08 PM

interview will be closed in government jobs

अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म होने जा रही है। इसका आंशिक फैसला मंत्री समूह की अनौपचारिक

चंडीगढ़(बंसल/पांडेय): अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म होने जा रही है। इसका आंशिक फैसला मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले यह फरमान ग्रुप-बी, ग्रुप-सी व ग्रुप-डी की नौकरियों पर लागू होगा, जहां लिखित परीक्षा के जरिए ही अभ्यर्थियों को अब नौकरी मिल पाएगी।खट्टर सरकार ने यह फरमान केंद्र की मोदी सरकार के निर्देशों के तहत हरियाणा में जारी किया है। इससे पहले यू.पी. सहित कई भाजपा शासित राज्यों में साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म की जा चुकी है। हालांकि सरकार के इस फैसले से मंत्री-विधायकों में खुशी नहीं है, लेकिन दिखावे के तौर पर तो इसका ढिंढोरा पीटना मजबूरी है। बैठक में मिशन 2019 के लक्ष्य पर खास मंत्रणा की गई और हारी सीटों पर खास ध्यान देने को कहा गया।

दिल्ली के हरियाणा भवन में गत रात हुई मंत्री समूह की बैठक में कई अहम चर्चाओं के साथ सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म करने पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रियों को बताया कि यह फरमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और पारदर्शिता के लिए हरियाणा में भी अब ग्रुप-बी, सी और ग्रुप-डी की नौकरियों में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। वैसे तो सरकार में यह सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ग्रुप डी की नौकरियों के लिए मंत्री-विधायकों में सहमति नहीं बन पाई थी। बताया गया कि ज्यादातर मंत्री-विधायक ग्रुप-डी की नौकरियों में अपने चहेतों को फिट करवाने की योजना बना रहे थे जो अब सरकार के नए फैसले से उस पर पानी फिर गया है।

गैर-भाजपाई विधायकों का क्षेत्र संभालेंगे मंत्री-विधायक
मंत्रीसमूह की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उस संदेश पर अमल करने को कहा गया, जिसमें उन्होंने मंत्री-विधायकों को गैर-भाजपाई विधायकों के क्षेत्रों पर काम करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को कहा कि वह अपने कष्ट निवारण समिति की बैठक वाले जिलों पर उन विधानसभा क्षेत्रों को भी तरजीह दें जहां पर उनके विधायक नहीं हैं। इसके लिए जल्द ही सभी मंत्री-विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

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