1 मई तक SYL का निर्माण कार्य शुरू ना हुआ तो जेल भरो आंदोलन करेगी इनेलोः अभय

डेस्क: इनेलो द्वारा आयोजित दिल्ली घेराव रैली के समर्थन में उतरी महिलाएं दिल्ली के रामलीला मैदान में खाली मटकों के साथ पहुंची। इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर 1 मई तक एसवाईएल का निर्माण कार्य शुरू ना हुआ तो इनेलो जेल भरो आंदोलन करेगी। रैली में इनेलो विधायक रामपाल माजरा व सांसद  दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे।

चौटाला ने कहा कि अगर अपने हिस्से का पानी लेना है तो जेल भरो आंदोलन कर सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि इनेलो की सरकार बनेगी तो वे बेरोजगारी भत्ता 15000 रुपए देंगे, देश के किसान का कर्जा माफ करेंगे व गरीब की बेटी को 5 लाख रुपए का चेक देंगे। किसान के ट्यूबल का बिल माफ करेंगे और कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी से वंचित नहीं रहेगा।

अभय ने कहा कि हमारे हिस्से का पानी हरियाणा को मिलने के बजाय पाकिस्तान जा रहा है, एसवाईएल पर आए फैसले की कॉपी नितिन गडकरी को दी है। दादुपुर नलवी नहर का निर्माण और मेवात कैनाल को तुरंत बनाया जाए।

अभय ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था, लेकिन आज फसल बीमा योजना के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा यदि रिपोर्ट लागू ना हुई तो हरियाणा का किसान चुप नहीं बैठेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।



भाषण के दौरान विधायक रामपाल माजरा ने एसवाईएल के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए हमसे प्यारा पाकिस्तान है क्योंकि एसवाईएल का पानी हमें देने की बजाय पाकिस्तान को दे रहा है। इनेलो कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कहा कि पानी ना मिला तो वे केंद्र और राज्य सरकार से लड़ाई लडेंगे। राम लीला मैदान में इनेलो ने वंदे मातरम् व भारत माता की जय के नारे भी लगाए।

रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में पिछली बार से भी कम किसानों को मिला है, वह केवल अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचा रही है। दुष्यंत ने कहा, छाती चौड़ी करके गवर्नर बोले कि सरकार किसानों को 330 रुपए देने का काम रही है लेकिन दो साल में दूसरी बार यूरिया लेने के लिए पहुंचे किसानों को पर्चियां थानों से कटवानी पड़ी।



दुष्यंत ने कहा मोदी व खट्टर किसान को तोडऩे वाले लोग हैं, पहले किसानों के पंख नोचते हैं और फिर कहते हैं उड़ कर दिखाओ। एक साल में केंद्र सरकार 7 लाख नौकरी भी नहीं दे पाई। वहीं गुडग़ांव में 17 लाख नौकरियां हैं लेकिन उनपर हरियाणा का अधिकार नहीं है। 

दुष्यंत ने कहा, खट्टर सरकार में साढ़े तीन सालों का फैक्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। तीन बार पैरैमामिलिट्री और मिलिट्री को बुलाया गया। वहीं मटका भरने जितना पानी भी खट्टर सरकार लोगोंं को नहीं दे पा रही।